काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा बारम्बार संशोधन हुनेगरेको निचोड निकाल्दै चाँडो–चाँडो नियमावलीमा हुने संशोधनकार्य बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले संघ सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया/छलफल गर्दा खराब उद्देश्य राखी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छिटो–छिटो संशोधन हुनेगरेको निष्कर्ष निकाल्दै बन्द गर्न भनेको हो ।
अख्तियारले गत कात्तिक १२ र १३ गते सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि लामो समय अध्ययन गरेर अख्तियारले बुधबार मात्र ४८ बुँदे विज्ञप्तिमार्फत सुझाव भन्दै निर्देशन सार्वजनिक गरेको हो ।
‘सुझाव भने पनि निर्देशन भने पनि एउटै हो’, अख्तियारका एक उच्च तहका कर्मचारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘स्वार्थअनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुनेगरेको जानकारी सचिव/विभागीय प्रमुखबाट आयो । स्वार्थअनुकूल भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले खरिद नियमावली नै संशोधन गर्नु जघन्य अपराधजस्तै हो । त्यही भएर नियमावली संशोधन चाँडो–चाँडो नगर्न सुझाव दिइएको हो ।’
अख्तियारले सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य नभएमा खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि भनेको छ । नियमावली संशोधन गर्दा पनि काम नभएको गुनासो सचिव÷विभागीय प्रमुखबाट आएपछि तत्काल कानुनी कारबाही सुरु गर्न भनेको हो । यदि कारबाही सुरु नगरेमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारलाई भनेको छ ।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति निर्माणमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरू, बैंकसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैंकरजस्ता स्वार्थसमूह हाबी हुनेगरी कानुन निर्माण हुनेगरेको देखिएको जनाएको छ । यद्यपि विज्ञप्तिमा भने अख्तियारले गुनासो प्राप्त भएको भनेर नरम शब्द प्रयोग गरेको छ । कानुन निर्माण एवं संशोधनको क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले भनेको छ ।
यस्तै, सडक पिच, ढलान, भवन पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेर दिने सरकारी कामलाई तत्काल रोक्न पनि अख्तियारले भनेको छ । अहिले खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहले सडक पिच, सडक ढलान, भवन निर्माण र कतैकतै त पुल निर्माणको कार्य पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गरेर गुणस्तरहीन काम गरेर रकम भुक्तानी दिनेगरेका छन् । ती काममा मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उपभोक्ता समितिले त्यस्तो काम मिलेमतोमा स्थानीय ठेकेदारलाई लगाउने र उपभोक्ता समितिले पैसा बुझेर ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नेगरेका छन् । कतै भने उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले स्थानीयलाई जम्मा गरेर काम लगाएर प्राविधिकरूपमा जटिल निर्माणकार्यलाई अलपत्र पारेका छन् ।
अख्तियारले उपभोक्ता समितिहरूले ठेकेदार खोजेर काम लगाउने कार्यलाई भ्रष्टाचारको रूपमा लिएर तोकेरै सडक पिच, सडक/बाटो ढलान, भवन निर्माण, पुल निर्माणको कार्यलाई उपभोक्ता समितिलाई नदिन भनेको हो । ठेकेदारहरूलाई काम दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिम दिनुपर्ने अख्तियारको सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई स्पष्ट निर्देशन छ । उक्त निर्देशन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पुग्नेछ ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन, नियममा भएको व्यवस्थाविपरीत सडक पिच, ढलान, भवन/पुल निर्माणजस्ता मेसिनरी उपकरणको प्रयोग हुने एवं प्राविधिकरूपमा जटिल प्रकृतिका निर्माणकार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउने’, अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको सुझावको बुँदा नम्बर १० मा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, आफ्ना नजिकका मान्छेका निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिनकै लागि कतिपय सार्वजनिक निकायका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले टुक्रा गरेर ठेक्का दिएको देखिएपछि अख्तियारले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न भनेको छ । ‘प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्नेगरी एउटै आयोजना टुक्रा–टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक–फरक पार्टीमार्फत वा विभिन्न वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्ने’, अख्तियारले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ ।
सार्वजनिक निकायले निर्माण वस्तु तथा सेवा निर्माण वा खरिदकार्य गर्नुअगावै सोका लागि पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी गरी निर्माण वा खरिद भएका संरचना र सामग्रीको तत्काल प्रयोग हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि भनेको छ । कतिपय ठाउँमा सडक नै नबनी पुल निर्माण भएको देखिएपछि अख्तियारले संरचनाहरू तत्काल प्रयोगमा आउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । गोरखामा सडक नै नबनी मोटरेबल पुल निर्माण हुँदा उक्त पुलको प्रयोग भएको थिएन । त्यसविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दर्ता गरेको छ । पुल बनेको लामो समयपछि मात्र त्यहाँ सडक निर्माण गरिएको छ । त्यही भएर निर्माण वा खरिद गर्नुअघि अध्ययन र पूर्वतयारी गर्न अख्तियारले भनेको हो ।
यस्तै, विनाप्रतिस्पर्धा वा आवश्यकताबेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न पनि अख्तियारले भनेको छ । यस्तो कार्य कतिपय कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी गरिने कार्यलाई पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न भनेको छ । आयसम्बन्धी ठेक्काको समयावधि समाप्त भएको भोलिपल्टबाट नै नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा जानेगरी बोलपत्रको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गर्नका लागि खरिद गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि अख्तियारले भनेको छ ।
यस्तै, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको नक्कल गरी साभार गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने बेला आईई र ईआईए प्रतिवेदन काम नै नलाग्ने अवस्था सिर्जना भएका छन् । स्थलगत अध्ययनविना गुगल म्याप सर्च गरेर कपिपेस्ट गर्ने चलनले ती प्रतिवेदनहरू वास्तविकताभन्दा बाहिर गएको अख्तियारको ठहर छ । त्यस्तो प्रतिवेदन बनाउनेहरूलाई नियन्त्रण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारले भनेको छ । अख्तियारले आईई र ईआईए प्रतिवेदनलाई मात्र देखाए पनि कतिपय योजनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) नै गलत हुनेगरेको छ । त्यही कारण सडक, भवन, पुललगायतका संरचना बनाउँदा लागत बढी लाग्ने, सम्पन्न नहुँदै भत्कने र बाँङ्गो/टेडो हुनेगरेको छ । अख्तियारले पूर्वाधार विकास मात्र नभई सबै मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
सुकुमवासीको जग्गा बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाऊ
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुकुमवासीको नाममा प्राप्त भएको जम्गा बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अख्तियारले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत उक्त प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
नेपाल सरकारले गठन गरेका राष्ट्रिय भूमि आयोग, सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगलगायतले बारम्बार एउटै व्यक्तिलाई जग्गा दिइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र त्यसरी वितरण गरेको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । त्यसरी प्राप्त भएको जग्गा अनिवार्यरूपमा मालपोत एवं नापी कार्यालयमा त्यसको अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । सुकुमवासीहरूले पटक–पटक जग्गा लिनेगरेको गुनासो र उजुरी अख्तियारमा पर्नेगरेको छ ।
अख्तियारले आयोगबाट छानबिन/अनुसन्धानको क्रममा माग गर्दा मालपोतका मिसिल/अभिलेख हराएको वा नभेटिएको भनी पटक–पटक जवाफ आउने गरेकाले मालपोत कार्यालयहरूमा रहेको मिसिल/अभिलेखलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र आधुनिक तरिकाले संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न, अभिलेख हराएमा वा नष्ट भएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन पनि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई भनेको छ । यस्तै, गुठी संस्थानले गुठीका जग्गा संरक्षणका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा चासो
अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न विशेष चासो दिएको छ । बुधबार अख्तियारले सार्वजनिक गरेको सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यलाई पनि मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट पास गराएर अख्तियारबाट बच्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न भनेको हो ।
सामूहिक निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भन्दै तीन तहकै सरकारमा रहेकाहरूले मन्त्रालय, विभाग वा सचिवालयस्तरबाट हुनुपर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभामा पेस गर्नेगरेका छन् ।
‘तीनै तहका सरकारबाट दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्ने’, अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको सुझावमा भनेको छ, ‘कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउने ।’
विद्युत् खरिद सम्झौतामा आर्थिक चलखेल
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष निकाल्दै मापदण्ड बनाएर मात्र काम गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले विद्युत् खरिद सम्झौतामा ठूलो घोटला गरेको आरोप लाग्दै आएको छ भने यसबारेमा अख्तियारमा पनि मुद्दा पर्नेगरेको छ । ‘पीपीएमा हुनसक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाई प्रभावकारी र पारदर्शीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने’, अख्तियारले भनेको छ, ‘देशभित्र उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न तथा खेर जान नदिन विद्युत् प्रसारण लाइन समयमै निर्माण र स्तरोन्नति गरी खपत र निर्यात हुने वातावरण सिर्जना गर्ने । सम्बद्ध सबै निकायले समन्वय गरी यस कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।’
