काठमाडौं । सत्तरीको दशकको मध्यबाट जब विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर प्रारम्भ भयो । त्यसै बेलादेखि सुशासनको अवधारणाले लोकप्रियता पाउन थालेको हो । सूचनाक्रान्तिले एकातिर मानवको सामाजिक अस्तित्वलाई चिन्तन धाराको केन्द्रविन्दुमा ल्यायो भने अर्कोतिर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रका सीमाहरू पनि प्रष्ट पारिदियो । वास्तवमा प्रतिनिधिमूलक भनिएको परिपाटीले राज्य र समाजको तल्लो तह तृणमूल तहका जनताका बीचमा प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरूप विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको ठाउँले बिस्तारै–बिस्तारै सहभागितामूलक प्रजातन्त्रले लिन थाल्यो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थाकरण भइनसकेको कारणबाट सरकारी संयन्त्रहरू, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अदालत आदि निकायहरू सम्भ्रान्त व्यक्तीकरण र वंशाणुगत सर्वसत्तावादको शिकार भएका छन् । शासकहरू निर्वाचित हुनुअघि ठूला–ठूला वाचा गर्छन्, प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् तर जितेर सरकारमा गएपछि आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्छन् । चुनाव जितिन्छ, सरकार बन्छ, प्रतिपक्ष बन्छ, बजेट बन्छ, संसद् चल्छ, तर यी सबै काम कुरा निरन्तररूपले नियमित चलिरहँदा पनि जनताका चाहना र विकासका कार्यसूचीहरू उचित ठाउँबाट सम्बोधन गरिँदैनन् । प्रजातन्त्रले जनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने, शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, सशक्तीकरण गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा झन्–झन् कमजोर बन्दै जाने, निरीह बन्दै जाने प्रक्रिया सुरु भयो । यसै गतिरोध तोड्न सुशासनको अवधारणा विकास भयो ।
सुशासनको अवधारणालाई अझ प्रष्टरूपमा बुझ्नका लागि विभिन्न विद्वान् विचारलाई उल्लेख गर्नु र विकास प्रयासमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विचारलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । एकथरी विद्वानहरूले बजार संयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिएको पुरानो अवधारणाका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । अर्कोथरी विद्वान् यसलाई सरकारी र गैरसरकारी एवम् अन्य नागरिक समाजबीचका अन्तरक्रियालाई व्यवस्थापन, गर्ने कलासम्म स्वीकार्छन् । तर विकासशील मुलुकका समस्याहरूसँग सरोकार राख्ने कतिपय विद्वान सार्वजनिक वस्तु र सेवाको निरन्तरताका लागि सुशासन जरुरी छ भन्ने मान्छन् । सुशासनको अवधारणा सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धमा देखिएको ‘राज्यको आधुनिकीकरण’सम्बन्धी विश्वव्यापी आग्रहसँग सम्बन्धित छ । सुशासन शब्द सन् १९९० को दशकपछि अचानक प्रयोगमा ल्याइएको हो । यो शब्द व्यापकरूपले प्रयोगमा सन् १९९० पछि आए पनि यो शब्दावली नयाँ भने होइन ।
राज्य व्यवस्थाको सुरुवात नै कल्याणकारी व्यवस्थाका लागि भएको हो । प्राचीन ऋषीमुनिहरूले पनि आफ्नो चिन्तनको एउटा पक्ष कसरी प्रजाजनलाई सुखी राख्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित गराएका थिए । सुशासनको अवधारणालाई खासगरी वाल्मिकीय रामायण, महाभारतको शान्तिपर्व, शुक्रनीति तथा अन्य ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । राजनीतिशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान कौटिल्यले जनताको खुसी नै राजाको खुशी तथा जनहित नै राजहित भनेका छन् । अंग्रेजी भाषामा सर्वप्रथम ‘असल शासन’को प्रयोग सन् १६२८ मा भएको थियो । यो अवधारणालाई ‘द एक्सन अर म्यानर अफ गभर्नेन्स’ भनिएको छ । विकसित मुलुकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धको समयमा तेस्रो विश्वका विकासोन्मुख देशहरूलाई दिइने वैदेशिक विकास सहायताका लागि सुशासनको नीति लिन थालेको पाइन्छ ।
शासन भन्नेबित्तिकै कल्याणकारी शासन व्यवस्था सम्झनुपर्छ । शासनमा हुनुपर्ने गुणहरू भएमा त्यसबाट राष्ट्र तथा जनताले प्राप्त गर्ने सेवा तथा सुविधा र राष्ट्रोन्नति हुने भएकाले सुशासन भनिरहन आवश्यक थिएन तर अहिलेको विज्ञान तथा प्रविधिको होडबाजीले गर्दा दुःशासनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा शासन शब्दलाई प्रचलनमा ल्याइएको हो कि जस्तो देखिन्छ । सन् १९९६ मा भएको यूएन कन्फ्रेन्स अन हुमन सेटलमेन्टले पनि असल शासनलाई जोड दिएको छ ।
सुशासनका औजारहरू
१) नागरिक बडापत्र
२) सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण
३) नागरिक प्रतिवेदन कार्ड
४) सार्वजनिक सुनुवाई
सुशासनका विशेषताहरूमा : सुशासनको परिभाषा र अवधारणाको विश्लेषण गर्दा सुशासनका प्रमुख विशेषताहरू यस प्रकार हुन सक्ने देखिन्छ । शासनमा जनताको अधिकतम सहभागिता, स्वतन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई बढावा, विधिसम्मत शासन प्रणालीको सञ्चालन, नागरिक समाज र गैरसरकारी संघसंस्थानहरूको प्रवद्र्धन, जनकल्याणकारी सार्वजनिक नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, प्रशासनिक र राजनीतिक जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक कारोबार र निर्णयमा पारदर्शिता, इमान्दारिता र नैतिकताको प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक, राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अधिकारहरूको विकेन्द्रीकरण एवम् निक्षेपण, उदार आर्थिक नीतिलाई बढावा, प्रशासन र शासकीय सुधारको निरन्तरता, सार्वजनिक सेवाहरूको वितरणमा प्रभावकारिता, न्याय सम्पादनमा सरलता, स्वच्छता, शीघ्रता र निष्पक्षता, स्थानीय सक्षमता, वातावरणीय संरक्षण, स्वतन्त्र प्रेस, कानुनको आधारशीला, लिङ्ग/जात/वर्ग/अन्तरपुस्ता समता, लगानीको उचित वातावरण, सरकारी अधिकारीहरूलाई उचित प्रोत्साहन, समन्वय/उत्तरदायित्वका लागि संस्थागत प्रबन्ध, आधारभूत माजिक सेवा र पूर्वाधारमा लगानी, सिकाइमूलक/उन्नयनमूलक संस्थाहरू आदि । यसका साथसाथै कानुनी शासन/विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व आदि ।
नेपालमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रबन्धहरूमा : नेपालको संविधानले सुशासनलाई राज्यको दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ ले खासगरी प्रशासनिक सुशासनको पक्षमा जोड दिएको । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले चुस्त सेवा प्रवाह र उत्तरदायित्वको किटान गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सोसम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशिका । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना २०६५ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, सेवा अभियान, जनगुनासो व्यवस्थापन, सरकारी निर्णय सरलीकरणलगायतका निर्देशिकाहरू । यी पक्ष सम्बोधन गर्न संसदीय समिति, आयोगहरू, सतर्कता केन्द्रलगायतका ओभरसाइट एजेन्सीहरू तथा अन्य विभिन्न संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ । संघीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु सुशासनको मूल मर्म हो । सार्वजनिक सेवा सुविधामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरी संस्थागत व्यवस्था, कार्य संस्कृतिमा सुधार र सूचना प्रविधिको उपयोग हुँदै आएको छ । सम्पत्ति, शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि कसुरजन्य सम्पत्तिको आर्जन तथा व्यवस्थापनमा संस्थागत निगरानी वृद्धि हुँदै गएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म हेलो सरकार कक्षमा दर्ता भएको ६,७६१ उजुरीमध्ये ४६ दशमलव सात प्रतिशत उजुरीहरू फछ्र्यौट भएको छ । कानुन कार्यान्वयन र अपराध रोकथाममा समुदायको भूमिकाको बारेमा जानकारी दिन ‘समुदायमा वकिल’ कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । साथै, अभियोजन गरिएका सरकारवादी मुद्दाको अभियोगपत्रको विद्युतीयप्रति वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ जारी भई विद्युतीय सुशासन आयोग गठन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त ७४ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएको छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा २०७९/८० को फागुनसम्म तीन सय ८० उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो सङ्ख्या ६५९ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र व्यावसायिक बनाइनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तथा व्यवस्थित गरिने नीति लिइएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुका साथै उच्चस्तरीय तलब आयोगको सिफारिश क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने नीति लिइएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनुका साथै भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने नीति लिइएको छ । संवैधानिक निकायको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापनलाई सुदृढ पारिनुका साथै भवन, जग्गा, आयोजनालगायतका सरकारी सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिने नीति लिइएको छ । यसबाट उपयोग नभएका र कम उपयोग भएका सरकारको सम्पत्तिबाट आय प्राप्त हुने र मूल्य सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूमा राजनीति र प्रशासनिक प्रतिबद्धता र इमान्दारिताको अभाव, सामाजिकीकरणमा मूल्य तथा नैतिकताको पक्ष कमजोर हुँदै जानु । नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतनाको स्तर अपेक्षाकृतरूपमा विकास हुन नसक्नु, नागरिक समाज दलीय विभाजनका कारण क्षयीकरण हुँदै गएको छ । उत्तरदायित्व निर्वाह अरूको मात्र दायित्व हो भन्ने कमजोर मानसिकता, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिताको अभाव, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसक्नु, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने न्यूनतम र अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु, दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न नसक्नु, प्रशासनयन्त्र जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष, तटस्थ हुन नसक्नु, विभिन्न सार्वजनिक निकायहरू बीचमा कुशलरूपमा समन्वय हुन सकेको छैन । जनसहभागिता र नागरिक समाजको यथेष्ठ परिचालन हुन नसक्नु, सूचनाको हक र सुशासनसम्बन्धी ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, राजनीति र प्रशासनबीचको कार्य क्षेत्रको सीमाङ्कन हुन नसक्नु, प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण अभाव कायम रहनु, विगतबाट पाठ सिक्ने बानीको विकास हुन नसक्नु चुनौती देखिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएका कतिपय जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक संस्कारको प्रशिक्षण नभएको र उनीहरूको क्षेत्राधिकारबारे राम्ररी प्रशिक्षित नगरिएको कारणले संघीय कानुन केही होइन, स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय र बनाएको कानुन नै सम्बन्धित पालिकाका लागि सर्वेसर्वा हो भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि कतिपय महानगरले नै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भवन निर्माण मापदण्डविपरीत स्थानीय तहमा आधारभूत सर्त समेत पूरा नगरी निर्माण गरेका भवनहरूलाई वैधता दिने गरी भवन निर्माण मापदण्ड जारी गरेका छन् । केही स्थानीय तहहरूले संविधानको अनुसूची ९ एवम् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाविपरीत जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कर लगाउने र उठाउने गरेको देखिन्छ । करारोपण गर्दा यसका आधारभूत सिद्धान्तप्रति सचेत भएको पाइँदैन ।
राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने, परम्परागत शैलीमा विद्यमान रहेका कार्यालयका कार्यस्थलहरूलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र अधिकतम खुला कार्यस्थलको रूपमा परिवर्तन गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणजस्ता कार्यमा उपलब्ध सरकारी तथ्याङ्कको प्रयोगमा सहजता ल्याउन विद्युतीयरूपमा सार्वजनिक हुने सूचना तथा तथ्याङ्क खुला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणाअनुरूप प्रकाशन गर्ने, विकास निर्माणका काममा आइपने समस्याको तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र बनाई क्रियाशील बनाउने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत तत्काल समस्या समाधान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई वस्तुगत बनाई आवश्यकताअनुसार अनुगमनको पुनःअनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने, नागरिकको गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न सार्वजनिक निकायका कार्यविधिमा परिमार्जन गरिनुका साथै हेलो सरकारलाई थप अधिकारसहित प्रभावकारी बनाउने, मितव्ययिता, जवाफदेहिता र सदाचारलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले जीवनशैलीकै रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धमा :
१. संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकताअनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने,
२. प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने,
३. दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची ६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने,
४. प्रदेश सभा निलम्बन भई संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा अनुसूची ६ बमोजिमका विषयमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने र त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानुन बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ ।
वर्तमान पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६– २०८१) मा प्रशासनिक सुशासन कार्यक्रमअन्तर्गत परिणाममुखी र जनसेवी सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापन गर्ने सोच राखिएको छ । जवाफदेही, व्यावसायिक र सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र विकासलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यसका साथसाथै सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुरूपको सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई, दक्ष सेवाग्राहीमुखी र व्यावसायिक बनाउनु, सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु, सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ । अर्को कुरा निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तथा मानव संशाधन विकास योजना बनाई कर्मचारी एवम् तालिम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने, अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित बनाउने । सेवा प्रवाहलाई नागरिक र विकासमैत्री बनाई विकास व्यवस्थापनमा सहकारी तथा निजीक्षेत्रलाई आबद्ध गर्ने । राष्ट्र सेवकलाई आफ्नो कार्य र जिम्मेवारीप्रति थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने रणनीति राखिएको पाइन्छ ।
प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत् सार्वजनिक स्रोतको दक्ष एवम् सर्वोत्तम परिचालन, त्यसको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत् वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्दै जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको विकासमा जोड दिँदै एकल खाताकोष प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूको विकास गरिएको छ । सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकायका कार्यक्रम तथा खर्चहरूलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने पद्धतिको समेत विकास भएको छ ।
