म्याग्दी । म्याग्दीमा ३३र११ केभी क्षमताको मिलनचोक–रातोढुङ्गा प्रसारण लाइन आयोजनाको बिहीबारदेखि परीक्षण सुरु भएको छ ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकदेखि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनबाट रातोढुुङ्गामा निर्माण भएको ३३र११ केभी क्षमताको सवस्टेशन विद्युत् आपूर्ति गराउन परीक्षण थालिएको हो । राससका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाले करेन्ट प्रवाह गरिने भएकाले मिलनचोक–रातोढुङ्गा प्रसारण लाइनका खम्बा, तार, स्टेलगायत संरचना नछुन र नचलाउन सूचनामार्फत अनुरोध गरेको छ ।
आयोजनाका प्राविधिक रोहन शर्माले प्रसारण लाइनको परीक्षण र सवस्टेशन चार्ज गर्न लागिएको बताए । प्रसारण लाइनको खम्बा गाड्ने, तार तान्ने, सवस्टेशनमा संरचना निर्माण तथा उपकरण जडानको काम सकिएको छ । रातोढुङ्गामा सवस्टेशनको आवास भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले एक हप्ताअघिदेखि पहिलो चरणको परीक्षणको काम थालेको थियो । परीक्षणपछि कुनै समस्या आएन भने डिसेम्बर महिनाको अन्तिमसम्म प्रसारण लाइन र सवस्टेशन सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको निर्माण कम्पनी ए टु जेड इञ्जिनियरीङका प्रतिनिधि पद्यसागर लुइँटेलले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सो कम्पनीले सन् २०१६ मा ठेक्का लिएको सवस्टेशन र प्रसारण लाइन सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य थियो । सुरुआती चरणमा जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित बनेको थियो । खम्बा गाड्ने र तार तान्ने क्रममा जग्गाधनीको अवरोधले रोकिएको आयोजनाको काम गत जेठ महिनामा चार वर्षपछि सञ्चालन भएको थियो । चार वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने सवस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइले म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।
रातोढुुङ्गा सवस्टेशन र प्रसारण लाइन सञ्चालन भएपछि पश्चिमी क्षेत्रको धौलागिरि, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवा विस्तारमा सहज हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले बताए । “हाल मिलनचोक सबस्टेशनबाट चार फिडरबाट लामो दूरीमा विद्युत् आपूर्ति गराउँदा समस्या भएको छ”, उनले भने, “२० किलोमिटर दूरीसम्म एउटा सबस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउने मापदण्ड भए पनि ८० किमीसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत् आपूर्ति गराउन भएको समस्या अब हट्ने छ ।”
