काठमाडौं । आईकाओका प्राविधिक टोलीले नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी मुख्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई युरोपियन युनियन मातहत रहेका देशको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले लागू गरेको भए ‘युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशको हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाललाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरुमै हटाई सक्नुपर्ने थियो । आज सन् २०२३ को लगभग अन्त्यमा आइपुग्दासम्म पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपालमाथि सन् २०१३ देखि लगाताररूपमा लगाउँदै आएको हवाई उडानमाथिको कालोसूची अर्थात् प्रतिबन्ध हटाउनुको सट्टा कायमै राख्ने निर्णय हालै सुनाएको छ । हुन पनि पछिल्लो गत भदौमा ईयुको हवाई सुरक्षा एजेन्सी (ईसा÷आएसा) को एक टोली नेपालको समग्र हवाई उड्डयन र हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आएको थियो । सोही टोली नेपाली हवाई उडान र सुरक्षाको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै ईयुले पुनः छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ । गएको (सन् २०२३, मे २७ मा) छ महिनाअघि पनि युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले पुनः छ महिनाका लागि २० वटा नेपाली हवाई कम्पनीका जहाजमाथि प्रतिबन्ध जारी राखेको थियो । खासमा के भनिन्छ भने युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरूको मक्सद भनेको आईकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बम बार्डियर, फोकर, बोइङ, साफ्रान, रोल्स रोयज आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरू नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई किनाउने भित्री मक्सद रहेको देखिन्छ । नत्र त आईकाओको प्राविधिक टोलीले सन् २०१७ मा नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको भनी दिएको प्रतिवेदनले नै बताउँछ । खासमा नेपालले सन् २०१३ ताका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट छ वटा (दुई मझौला र चार साना, जुन जहाजहरू नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै साबित भयो) हवाईजहाज ल्याएपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग आगो भयो । त्यसपछि युरोपियन युनियन सम्बद्ध ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपाली हवाई जहाजमाथि प्रतिवन्ध लगाउन सुरु गर्यो भने हालसम्म पनि यो क्रम जारी रहेको छ । जुन प्रतिबन्धको समय अवधिलाई छ÷छ महिना गर्दै थप्दै गर्छ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा हवाई सुरक्षाका साथै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू र अमेरिकाको स्वार्थ भनेको हवाई जहाजको व्यापारको राजनीति पनि हो भन्ने बुझेरै होला पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरूजस्तै हिमालय एरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी)लगायतले आफूले खरिद गरेको साना, मझौला र ठूला हवाईजहाजहरू एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनीलगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरूले बनाएको हवाईजहाजहरू किन्ने गरेको छ ।
तथापि युरोपिययन युनियन समबद्ध देशको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’लाई पछिल्लोपटक नयाँ निहुँ बनाउन सजिलोचाहिँ गत जनवरी दोस्रो हप्तामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यती एयरलाइन्सको एटीआर जहाज दुर्घटना भइदियो । हुन त सो दुर्घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको थियो र अझै छ । त्यसमा सवार ६८ जना यात्रु र चार जना क्रु मेम्बरहरूको ज्यान गएको थियो । त्यसैले अब साँच्चै युरोप–अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाई जहाज असुरक्षित नै हो त ? व्यापकरूपमा बहस र छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ । तर खासमा कुरो त्यस्तो होइन भन्ने माथि एक प्रसंगमा उल्लेख गरेझैं विगतमा (आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा) नेपाल सरकारले छ वटा चिनियाँ हवाईजहाज ल्याउने निर्णय गर्नु र ल्याउनु नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाले पनि ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अनुसार भन्दै चोचोमा मोचो मिलाउँदै नेपाली हवाईजहाज कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्धको राजनीति सुरु गरेको हो । हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न भनी नेपाललाई संस्थागतरूपमै लबिङ गरेको थियो । विडम्बना के भने युरोपियन र अमेरिकनहरू सित्तैमा केही नदिने तर त्यो बेला चिनियाँ सरकारले दिएको छ वटा जहाजमध्ये एक मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दियो भने बाँकी रहेको चार वटा जहाज पनि सहुलियत दरको ऋणमा, त्यो पनि किस्ताबन्दीमा दियो । त्यसपछि नेपालले चिनियाँ जहाज खरिद गरेको हो । तर ती जहाजको हालत के छ ? थप लेखीरहन परेन ।
पछिल्लोपटक गएको भदौ अन्तिममा आएको ईयुको अध्ययन टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम र श्री एयरलाइन्सको स्थलगत अवलोकन गरेर गएको थियो । सो टोलीले आफ्नो मुख्यालय (ब्रसेन्स) मा बुझाएको प्रतिवेदनको विर्मश गर्दै सुनुवाई गर्ने क्रममा गत कात्तिक २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म बसेको बैठकले नेपाली हवाई उडानमाथि लगाएको प्रतिबन्धअर्थात् कालोसूचीलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । अचम्म के छ भने यसपटक चाहिँ ईयुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय अलग्गै र दैनिक कार्य गर्ने प्रशासनिक निकाय अलग्गै बनाउ अथवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई वटा छुट्टाछुट्टै निकाय बनाऊ भनी सुझाव दिएको छैन । जबकि विगतका हरेक प्रतिबन्ध घोषणामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अलग–अलग निकाय बनाउनुपर्ने भन्ने सुझाव अथवा भनौँ अडान रहने गरेको थियो । यसपटकचाहिँ कूटनीतिक र व्यङ्ग्यात्मक भाषामा ईयुले ‘...संरचना, कानुनी, प्रबन्ध, नियमनकारी कार्यहरू पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षामा ईयुले निरन्तर ढंगले आवश्यक सरसहयोग र सहकार्य गर्ने...!’ भनी प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी हेर्दा ईयुले नेपाली आकाशमाथि लगाएकोे कालोसूचीको ‘गलगाँड’ तबसम्म नहट्ने देखिन्छ, जबसम्म नेपाली कर्मचारीतन्त्रको चंगुलमा नफसेर नेपाल सरकार आफैं अघि सरेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र प्रशासनिक निकायका रूपमा अलग–अलग निकाय बनाउँदैन वा बनाउन सक्दैन ।
