काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै गत भदौमा लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको विद्युत् प्राधिकरण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि पछि हटेको थियो । तर, शुक्रबार प्राधिकरणले चार ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ । यस पटक प्रधानमन्त्री दाहालले नै प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशन पाएकोे भोलिपल्टै प्राधिकरणले विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट र दाङस्थित घेराही सिमेन्टको विद्युत् लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलले चार अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले एक अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टले एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उद्योगीहरु विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षाका क्रममा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए ।
२०७५मा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलसम्बन्धी विवाद सुरु भएको थियो । २०७५ वैशाखमा प्राधिकरणले सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहकको महसुल अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार एक सय ६३ ग्राहकले प्रिमियम शुल्क नतिरेको उल्लेख गरेको थियो ।
पछि २०७६ साउनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि पनि विवाद कायमै रहेपछि सरकारले २०७६ पुसमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । समितिले शुल्क उठाउने निर्णय आयोगले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
प्राधिकरणले गत भदौमा १५ दिनको सूचना दिएर महसुल तिर्न भनेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर महसुल तिर्नुनपर्ने भन्दै विवाद समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले महसुल नउठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
उद्योगीहरुले बिल तिर्नै पर्ने भए टाइम अफ डे (टीओडी) बिल चाहिने बताउँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले सो बिल दिन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले ६१ उद्योगले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग, अस्पताललगायत संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसरी विद्युत् उपयोग गर्न उद्योगले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, उद्योगीले निवेदन नै नदिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
