काठमाडौं । २०७० सालतिर देश चरम ‘लोडसेडिङ’को मारमा थियो । आम सर्वसाधारण लोडसेडिङको चरम मारमा परेका बेला केही उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’मार्फत २४सै घण्टा बिजुली लिएर उद्योग चलाए ।
प्राधिकरणले २०७० साल कात्तिक ३ गते सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर डेडिकेटेट फिडरमार्फत विद्युत् लिन चाहने इच्छुक ग्राहकलाई निवेदन दिन भनेपछि उनीहरू (उद्योगी)ले प्राधिकरणसँगको मिलेमतोमा लाइन नजाने गरी बिजुली लिए । उनीहरूले त्यसरी बिजुली लिएबापत नियमित महसुल मात्र बुझाए तर अतिरिक्त बिजुलीको पैसा तिरेनन् । तर, प्राधिकरणले भने सोही साल पुस १६ गते त्यसरी खपत भएको बिजुलीमा उद्योगीलाई थप महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो । लोडसेडिङ नगरी अतिरिक्त बिजुली दिएपछि थप शुल्क लिनु प्राधिकरणको दायित्व नै थियो । सोहीअनुसार महसुल लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गर्दा नै बदमासी गरेको थियो । सोही कारण प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चल्दै आएको छ । जति विवाद चले पनि महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले भने महसुल उठाउनै पर्ने भनेर प्राधिकरणलाई भनेको छ । उद्योगमा बिजुली खपत गरेको बेला महसुल निर्धारण नगरी कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर आएपछि ‘बार्गेनिङ’ गरेर आफ्नो इच्छाअनुसार महसुल निर्धारण गराइदिए । स्रोतका अनुसार महसुल निर्धारण गरेपछि पनि त्यसलाई उठाउने विषयमा कुलमानले निरन्तर बार्गेनिङ गर्दै आए । पटक–पटक उद्योगी पशुपति मुरारकालगायतका व्यवसायीसँग कुलमानले महसुल मिलाइदिने भनेर पैसाको बार्गेनिङ गरे ।
महसुल निर्धारण गराएपछि उनले तत्काल लाइन काटेर भए पनि असुलउपर गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी बिजुली पनि दिइरहे । त्यतिमात्र होइन, त्यसरी डेडिकेटेट लाइनमार्फत बिजुली खपत गर्ने उद्योग कति छन् र उनीहरूको नाम के–के हो मात्र होइन उनीहरूको महसुल कति हो भनेर पनि कुलमानले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । उनले अहिले पनि बार्गेनिङ जारी राखेका छन् । कुलमानको बार्गेनिङमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को साथ अहिले आएर थपिएको छ ।
गतवर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले त्यसरी अतिरिक्त बिजुली लिने उद्योगी ग्राहकसँग थप शुल्क नलिन भने । त्यसपछि कुलमान लाइन काटेर महसुल लिनबाट पछि हटे । भित्रभित्रै प्रचण्ड र कुलमानले उद्योगीसँग पैसाको बार्गेनिङ पनि जारी राखे । तर, उद्योगीहरूले प्रचण्ड र कुलमानले भनेको जसरी उनीहरूलाई रकम सहयोग गरेनन् । डेडिकेटेट लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकसँग पैसामा कुरा नमिलेपछि अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशनमा कुलमानले गत शुक्रबर चार र आइतबार पाँच गरी नौवटा उद्योगको बिजुली लाइन काटेका छन् । तर, ती नौवटा उद्योगले कति रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भन्ने सार्वजनिक गरेका छैनन् । कति अर्ब, कति करोड, कति लाख, कति हजार, कति सय र कति पैसा महसुल भनेर रकम निश्चित गरेका छैनन् । महसुल रकम करिब यति अर्ब, यति करोड भन्ने हचुवाको विवरण मात्र प्राधिकरणले भनेको छ । त्यसको एकिन अंक सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसमै कुलमानले बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने महसुल रकम रुपैयाँ मात्र होइन पैसामा समेत हुने बताउँछन् । तर, कुलमानले त्यो सबै विवरण लुकाएर उद्योगीसँग बार्गेनिङ जारी राखेका छन् ।
कुलमानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको मिलेमतोमा त्यसरी रकमको अंक मात्र लुकाएका छैनन् लाइन काट्दा पनि बार्गेनिङ गरेर शुक्रबार चार वटा र आइतबार पाँचवटा उद्योग गरी नौं वटाको लाइन काटेका छन् । यदि उनले बार्गेनिङ गरेका थिएनन् भने डेडिकेटेट लाइन लिने ग्राहकको लाइन एकै दिन एकै पटक काट्ने थिए ।
जुनजुन उद्योगले त्यसरी डेडिकेटेट लाइन लिएका थिए, ती सबै स्थानमा प्राधिकरणका कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई निर्देशन जानासाथ एकै पटक लाइन काटिने थियो । शुक्रबार लाइन काटेर शनिबार केही उद्योगीसँग बार्गेनिङ गरे पैसा नदिएपछि आइतबार छानीछानी केही उद्योगीको लाइन काटे । फेरि सोमबार कसैको पनि लाइन काटेका छैनन् । के यति नौं वटा उद्योगले मात्र डेडिकेटेट लाइन लिएका थिए त ? यसको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । किस्ताबन्दीमा लाइन काट्दै उद्योगीलाई तर्साउँदै पैसा असुल गर्ने प्रधानमन्त्री र प्राधिकरणको एमडी कुलमानको कारण उद्योग क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ । उद्योगीहरूले वैज्ञानिक रूपम महसुल निर्धारण नभएको कारण बुझाउन नसकिने जिकिर गरेका छन् । तर, अहिले महसुल बुझाउँदिन भनेर जिकिर गर्ने उद्योगीहरूले सर्वसाधारणलाई रुवाएर बिजुली उपभोग गरेका थिए । विद्यार्थीहरूले बत्ति बालेर पढ्न नपाउँदा उद्योगीकहाँ बिजुली फालाफाल थियो ।
कुलमानले डेटिकेटेट र टं«क लाइनको विवरण सार्वजनिक नगरी बार्गेनिङ जारी राखे पनि दुई सय ९८ जनाले त्यसरी डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको बिजुली उपभोग गरेका थिए । ती मध्ये ५८ वटा ग्राहकले डेडिकेटेट लाइनको महसुल नतिरेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । तर, प्राधिकरणकै अर्को स्रोत भने ६१ उद्योगले २२ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी रहेको बताउँछ । तर, अरु ग्राहकले पनि कति महसुल बुझाए त्यो पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।
कुन उद्योगको कति रकम बाँकी छ भनेर प्राधिकरणले सार्वजनिक नै गर्न चाहेको छैन । सबै कुरा लुकाएर मात्र अगाडि बढाउनुको भित्री रहस्य बार्गेनिङ नै रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । कुलमानले उद्योगी अनुसार बार्गेनिङ गरेर केहीलाई २०७२ साल साउनदेखि र केहीलाई २०७३ साल साउनदेखिको छुट बिल भनेर पछि बिल थमाएका हुन् । उनीहरूलाई २०७५ साल अन्तिमसम्मको महसुल बुझाउन भनिएको छ । प्राधिकरणको विनियमावलीमा डेडिकेटेट लाइन र ट्रंक लाइनबाट बिजुली सेवा लिने ग्राहकले एक दशमलव ६५ गुणासम्मको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल उद्योग, अशोक स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल र सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालिको लाइन आइतबार र जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन शुक्रबार काटेको थियो । ती उद्योगको कति रकम थियो भनेर एकिन विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक नै गर्न चाहेको छैन । उसले करिब यति रकम मात्र भनेको छ ।
२०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल सम्बन्धी विवाद सुरु भएको थियो । २०७५ वैशाखमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहकको महसुल अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार एक सय ६३ ग्राकले प्रिमियम शुल्क नतिरेको उल्लेख गरेको थियो ।
पछि २०७६ साउनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि पनि विवाद कायमै रहेपछि सरकारले २०७६ पुसमा तत्कालिन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । समितिले शुल्क उठाउने निर्णय आयोगले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
प्राधिकरणले गत भदौमा १५ दिनको सूचना दिएर महसुल तिर्न भनेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर महसुल तिर्नुनपर्ने भन्दै विवाद समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले महसुल नउठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । उद्योगीहरूले बिल तिर्नै पर्ने भए टाइम अफ डे (टीओडी) बिल चाहिने बताउँदै आएका छन् ।
