काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा भावी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा रहेका शेरबहादुर देउवानिकटका दुई जना नेताहरू वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा बहालवाला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल संलग्न रहेको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको लेखा समिति बैठकले उनीहरूमाथिको छानबिनको प्रतिवेदन ३० दिनमा दिने भनेर अख्तियारलाई ताकेता समेत गरेको छ । लेखा समितिको समयसीमाअनुसार अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि हालसम्म ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रक्रियामा संलग्नहरू बस्नेत, कार्की र अर्यालसहितका प्राधिकरणका अधिकारीहरू अनुसन्धानमा तानिने निश्चित छ ।
उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अनुसन्धानको लागि अख्तियारमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको लेखा समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिदप्रक्रियामा अहिलेसम्म भए÷गरेका र भइरहेका सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न र थप भुक्तानी नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘हाल यस प्रविधि खरिद गर्ने कामलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न, नगराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ’, समितिले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको छ ।
समितिले बुधबार गरेको छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले उक्त विषयमा नीतिगतरूपमै भ्रष्टाचार भएको आशंका गरी यो प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका अधिकारीमथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरूकै मागबमोजिम समितिले सर्वसम्मतरूपमा उनीहरूमाथिको छानबिन अख्तियारबाट गराउने निर्णय गरेको हो । अख्तियार भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन/अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने अहिलेसम्मको विश्वासिलो संवैधानिक अंग हो । यद्यपि अख्तियारका कतिपय अनुसन्धान र मुद्दाहरू अदालतबाट पराजित हुनेगरेको छ । अदालतबाट प्रमाणमा उल्लेख भएअनुसार भए पनि अख्तियारले भने अब बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्री, बहालवाला मुख्यसचिवसँग बयान लिनेछ । स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा अख्तियारले सरकारका विभिन्न अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकेको छ । बाँकी रहेका बहालवाला एक र अर्का पूर्वमन्त्री तथा बहालवाला मुख्यसचिवसँग भने बयान लिन सकिरहेको थिएन । अब लेखा समितिको निर्देशनअनुसार उनीहरूमाथि बयान लिन बाटो खुला भएको छ ।
समितिको बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम हाललाई यथास्थितिमा राख्दै हालसम्म सम्पादित कार्यहरूको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा उक्त प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ, यसबारे समितिले शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पु¥याउन अख्तियारलाई निर्देशन गर्दछ ।’
अख्तियारको छानबिनमा उनीहरू दोषी देखिए विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेछ । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएमा मन्त्री/सांसद, मुख्य सचिव र अन्य सरकारी पद निलम्बनमा पर्नेछ । बस्नेत र कार्की दुवै जना वर्तमान संसद्मा निर्वाचित कांग्रेस सांसद हुन् ।
समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिदप्रक्रियाका कागजात अध्ययन गर्दा खरिदमा ई–बिडिङ नगरिएको, त्यसबारे अध्ययन, प्रस्ताव र नीतिगत निर्णय नगरेको तथा बजेट समेत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट भुक्तानी भएको देखिएको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम उक्त विषयमा खर्च गर्न नपाइने बताइएको छ । उक्त रकम कुन विधिबाट पुरक बजेट स्वीकृत गरिएको हो ? यो निर्णयप्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरू को–को छन् ? त्यसको समेत अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने छ ।
खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको र स्थानीय मुद्रालाई डलरमा सटही गर्दा कम्तीमा पनि ५२ करोड रुपैयाँ करछलीको सम्भावना देखिएको समितिको ठहर छ । समितिले सो प्रविधि प्रयोग गर्दा प्राधिकरणको राजस्व वृद्धि हुने उल्लेख भएको भन्दै राजस्व बढ्ने आधारहरू के–के हुन् भन्नेबारे केही उल्लेख नभएको जनाएको छ । खरिदप्रक्रियाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशसमेत पालना नगरेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।
बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स खरिदका लागि एलसी खोलेर १७ दशमलव ३४५ प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको जानकारी दिएका थिए । खरिदप्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यतिबेला फोरजी सेवा आइसकेको पनि उनले बताए । गोपनीयताको विषयमा व्यक्तिगत ‘कल डिटेल’ नहेरेर समग्र कल डिटेल रिपोर्ट हेरिने भन्दै यो अधिकार गोपनीयता ऐनमा समेत रहेको अध्यक्ष खनालले दाबी गरे ।
समितिका सदस्यहरूले भने टेरामक्स प्रविधि तथा उपकरणको खरिदप्रक्रिया स्वाभाविक नदेखिएकोले यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने जोड दिए । समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले लेबनानसँग टेरामक्सको उपकरण किन्ने निर्णय नै बदनियतपूर्ण देखिएको बताए । ‘लेबनानसँग टेरामक्सको उपकरण किन्ने त्यो पनि महाँगो मूल्यमा जुन स्वाभाविक देखिँदैन,’ सदस्य सिंहले भने, ‘यस खरिदप्रक्रियामा आर्थिक विचलन रहेको छ यसलाई प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले टेरामक्स प्रविधिको खरिदप्रक्रिया बन्द गर्न माग गरेका छन् । कानुन नबनाई टेरामक्स प्रविधि खरिद तथा लागू गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै उनले टेरामक्स प्रविधिले गोपनीयताको हक हनन हुने र उच्चपदस्थलगायत सबैको कल रेकर्ड दुरूपयोग हुने खतरा रहेको बताए । ‘कानुन नबन्दै आफूखुसी व्याख्या गरी टेरामक्समा दूरसञ्चारले प्रविधि विस्तार गर्ने कुरा गरेको छ, जुन कानुनविपरीत छ, सर्वोच्चको परमादेशविपरीत छ । कानुन नबनाई टेरामक्स किन अगाडि बढाइयो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कानुनविपरीत र आर्थिक विचलन देखिएको टेरामक्स प्रविधि खरिदप्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छैन ।’
नियामक निकायबाट अहिले पनि अनुमतिविना कल डिटेल निस्किरहेको भन्दै सदस्य यादवले भने, ‘कानुनले अदालतको अनुमतिमा लेऊ भन्छ । तर, आफूखुसी निकालिएको छ । नम्बर मेटाएर कल रेकर्ड निकालिरहेका छन् ।’ यस्तो अवस्थामा टेरामक्स लागू भयो भने राष्ट्रप्रमुख, विपक्षी दलको नेता कसैको पनि गोपनीयता बाँकी नरहने भन्दै उनले टेलिकम र एनसेलका कर्मचारीले फोन रेकर्ड गरेर दुरूपयोग गर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘त्यसै त अहिले पनि अनुमति नलिई थाहा नदिएर रेकर्ड गरिरहेको छ । यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ’, उनले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले टेरामक्स जडानको लक्ष्य वा उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको बताए । टेरामक्स प्रविधि किन आवश्यक पर्यो ? कसलाई आवश्यक पर्यो ? यसबारेमा अध्ययन भएको छैन, उनले भने, ‘आवश्यक हो कि होइन अध्ययन भएको छैन, उद्देश्य पनि थाहा छैन तर खरिद गर्न भनी अघि बढेका छौँं, त्यसैले यसमा स्वार्थसमूह हुन सक्छ, अनुसन्धान आवश्यक छ ।’
