काठमाडौं । उद्योग विभागले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी लेखांकन गरी लाभांश वितरणमा सहजीकरण गर्ने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न समयमा ल्याएको लगानीबापतको लाभांश नेपालबाट लैजान अनिवार्यरूपमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विदेशी लगानीका दर्जनौँ उद्योग तथा व्यवसायीहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै लेखांकन नगर्ने गरेका छन् । विभागले लेखांकन गर्न नसकेको अवस्थामा अब सहजीकरण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा ल्याएको रकमको अभिलेख राख्ने कार्यलाई लेखांकन गर्ने भनिन्छ ।
विभागका अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमार्फत आएको चार अर्ब ८९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लेखांकन हुन सकेकोे छैन भने सोको सहजीकरणका लागि राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रकम लेखांकन गरे पनि सो रकम सोही आर्थिक वर्षमा नभित्रिने गरेकाले लेखांकन गर्न छुटेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने भन्दै ठूलो रकम प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । तर, प्रतिबद्धतापछि लेखांकन व्यवस्थित नहुँदा रकम आए÷नआएको बारे थाहा पाउन मुस्किल छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न लेखांकन आवश्यक रहेको विभागका प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले बताए । विदेशी लागानीमार्फत आएको लगानीमध्येको लेखांकन हुन नसकेको रकम लेखांकनको लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई समन्वय गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।
लेखांकन सम्बन्धमा विभागलाई भन्दा बढी अधिकार राष्ट्र बैंकसँग भएकाले आवश्यक समन्वय गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको धामीले बताए । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी भित्र्याउनभन्दा पनि लगानीबाट आएको मुनाफा लैजान लेखांकनको कानुनीगत अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले गर्दा लगानी भित्र्याउन र लगानी गरिसकेको अवस्थामा भन्दा लगानीबाट मुनाफा सिर्जना भएपछि मात्र लेखांकन गर्न आउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यही कारण समस्या हुनेगरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मुलुकमा पर्न नसक्दा नेपालमा लगानी गर्ने तर प्रतिफलमा धेरै चासो नदिने लगानीकर्ताहरू आउँदा पनि लेखांकन समस्या हुनेगरेको पाइन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानीकर्ताले आवश्यकताअनुसार लेखांकन गर्ने भएकाले पहिले नै रकम ल्याएर खर्च गरेको र पछि मात्र बैंकमा आएर रकमको बारेमा जानकारी दिनेगरेका छन् । लगानीकर्ताले रकम ल्याएर खर्च भएको लामो समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकमा आएर लगानी गरिएको रकमको बारेमा वा खर्च गरिएको रकमको बारेमा जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कुन समयमा लगानी रकम कति आयो भन्ने यथार्थ जानकारी नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
लेखांकन नगर्ने र लाभांश लैजाने प्रवत्ति भने नभएको होइन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई कुल २५ पटक गरी ३९ अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबरको रकम लेखांकन गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबर लाभांश वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विदेशी लगानी तथा ऋणसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका एक सय ८८ वटा फिर्ता भुक्तानीहरूका लागि कुल २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबरको सटही स्वीकृति प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरी सबैभन्दा धेरै नगद लाभांश लैजानेमा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू छन् भने त्यसपछि क्रमशः आइरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मौरिसस, सिगांपुर, बंगलादेशलगायतका लगानीकर्ता छन् ।
हाल ८१ वटा उद्योगव्यवसायको चार अर्ब ८९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लेखांकन हुन सकेको छैन । लेखांकन हुन नसकेको विदेशी लगानीमा टाइगर टप्स, नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक लिमिडेट, होटल माउन्ट कारमेल, ललितपुर कटन हाउस, अन्ना पाउल हाउसलगायतका ८१ वटा उद्योगव्यवसाय छन् । अधिकांश लगानीकर्ताको लेखांकन गराउनुको उद्देश्य भनेको मुनाफा लैजाने भएको हुँदा लेखांकनपछि मुनाफा वितरणमा सरकार तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । अनिवार्य व्यवस्थाका कारण उनीहरूले मुनाफा लैजानको लागि लेखांकन गर्ने गर्दछन् भने सरकारले सहजीकरण गरेमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने आधार समेत तय हुने विभागले जनाएको छ ।
विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत गरी उद्योग दर्ता भई सेयर लागत समेत कायम भएका तर विदेशी लगानीबापतको रकम नेपाल भित्र्याएको प्रमाण पेस गर्न नसकी राष्ट्र बैंकबाट लेखांकन/लेखांकन समर्थन नभएका उद्योगको सेयर खरिदबिक्री, पुनर्लगानी, लगानी फिर्ता लैजानेलगायतका उद्योग प्रशासनका विषयहरूलाई नीतिगत तहबाट समाधान गर्नका लागि लेखांकन सहजीकरण गर्न लागेको जनाएको छ । लगानी भित्र्याएर पनि लेखांकन गर्न नसकेका विदेशी लगानीकर्ताले कम्पनी वा उद्योगको सम्पूर्ण जानकारी विभागसमक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो कम्पनी तथा उद्योगको नाम र ठेगाना, उद्योगको स्वीकृत उद्देश्य, कुल पुँजी, कुल पुँजीमध्ये विदेशी लगानीको रकम र प्रतिशत, विदेशी लगानी स्वीकृत मिति, हालसम्म लगानी भित्रिएको रकम र समय, लेखांकन हुन नसकेको रकम, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सेयर लगत कायम भएको रकम र समय, राष्ट्र बैंकबाट लेखांकन समर्थन हुन नसकेका कारण तथा समस्याको बारेमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुरूप लगानी प्रतिबद्धता जनाउने तथा विदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐन, २०१९ अनुरूप ऋण, लगानी, नगद लाभांश लैजानेलगायतका कामहरू गर्दछन् ।
त्यस्तै, विभागका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्लो १८ महिनामा लाभांशस्वरूप १८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ नेपालबाट लगेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सो लाभांश बाहिरिएको हो । विभागका अनसार लाभांशबापत विदेशी लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०७९÷/८० मा १६ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्म एक अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने १३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिएको थियो ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन, खानी र उत्खनन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी लाभांश देशबाट बाहिरिएको छ । विद्युत्, ग्यास र पानी, निर्माण, यातायात भण्डारण र सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र शिक्षालगायतका क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश लगेको देखिन्छ । उनीहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानको लागि ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ अनुरूप नेपालमा लगानी गरिसकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छ । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ ।
