काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा पठाउने भएको छ । उपदान तथा पेन्सन कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा राख्न लागेको हो ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भई निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत रकम प्रशोचन गरिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले सो रकम वित्तीय प्रणालीमा पठाउन लागेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना अनुसार पेन्सन तथा उपदान कोषको २० करोड रुपैयाँ र अवकाश कोषअन्तर्गत कर्मचारी सुरक्षण कोषको २५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न लागेको हो ।
निक्षेप लिन इच्छुक बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माघ २३ गतेभित्र लगानी लिन चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज उल्लेख गरी बोलकबोल पेस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यी दुवै कोषको रकम तीन सय ६६ दिन अर्थात् २०८० फागुन छ गतेदेखि २०८१ फागुन ५ गतेसम्म लगानी गर्नेछ ।
पेन्सन तथा उपदान कोषअन्तर्गतको दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँमध्ये वाणिज्य बैंकहरूमा एक अर्ब ७६ करोड, विकास बैंकहरूमा ३३ करोड र फाइनान्स कम्पनीमा ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । अवकाश कोषको २५ करोड रुपैयाँमध्ये भने वाणिज्य बैंकमा २० करोड, विकास बैंकमा तीन करोड ७५ लाख र फाइनान्स कम्पनीमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिन बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन् । यस्तै, कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफा व्यवस्थापछिकोमा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिबाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू तोकिएका छन् ।
