लुम्बिनीस्थित रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी भएको सम्झौता खारेज खारेज भएको छ । कोषका अध्यक्ष एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले रामग्राम क्षेत्रमा प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गरिएका सम्झौतालगायत सबै कार्य खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतको खोजी गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्ड लिमिटेडबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।