नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंकहरु मुक्तिनाथ विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले केही अधिकारीलाई सचेत गराएको छ भने केहीलाई नगदसहित कारबाही गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चाल समिति र सीईओलाई संस्थाबाट व्यक्तिगत तथा सामुहिक जमानीमा प्रवाह भएको विपन्न वर्ग कर्जाका ग्राहकबाट शुल्क लिई खडा गरेको ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम कम्पनी ऐनको दफा ९३, संस्थाको ग्राहक संरक्षण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ तथा संस्थागत सुशासनको मर्म र भावना विपरीत निर्णय गरी ऋणी ग्राहक सदस्यको सामूहिक हित नहुने अन्य उद्देश्यमा खर्च गरेको पाइएको छ ।
उक्त रकमपछि फिर्ता गरेको भनी जानकारी गराएको भए पनि नीति विपरित ग्राहक संरक्षण कोषको प्रयोगबाट वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित विपरीतको कार्य भएको पाइएकोले सो सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न संस्थाको सञ्चालक समिति, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा ९२० को खण्ड ९क० बमोजिम सचेत गराएको बताएको छ ।
त्यस्तै सप्तकोशि डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले संस्थाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाका स्वतन्त्र सञ्चालकलाई पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् समेत स्वतन्त्र सञ्चालककै हैसियतमा सञ्चालक समितिको बैठकमा निरन्तर उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएको भन्दै कारबाही गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था विपरित दोस्रो कार्यकालका लागि समेत स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा पुनः नियुक्त गरेको पाईएकोले अब उप्रान्त त्यस किसिमको कार्य नगर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पटक पटक कारबाही गरेको छ । बैंकले २०८० साउन देखि असोजसम्मको अवधिमा पहिलो पटक पीओथ्री दोस्रो पटक पीओफोर र तेस्रो पटक पीओ फाइभ मा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इ.प्रा. निर्देशन नं.१३.०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ र इ.प्रा. निर्देशन नं.२१.८० को बुँदा नं.७ (संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई १२ हजार ८४६ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराइएको जनाइएको छ ।
