काठमाडौंँ,फागुन ५ खासगरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (अर्धवार्षिक समीक्षा)को विषयलाई लिएर सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भएको विषयले आम जनमानसमा केही ‘कन्फ्युजन’ वा द्विविधा प्रकट भयो । सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत बजेटको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ को दफा २३ को उपदफा ५ मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन माघ मसान्तभित्र प्रकाशन गर्ने/गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । यो कुनै नयाँ विषय होइन, हरेक वर्ष गरिन्छ । किन गरिन्छ भने छ महिनामा बजेटमार्फत कति लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ ? राजस्वको सवालमा र बजेट विनियोजन कार्यान्वयनको सवालमा छ महिनामा के–कस्तो प्रगति भयो ? के समस्या रह्यो ? के अप्ठ्यारा रहे ? त्यसको समीक्षा अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिन्छ ।
त्यो समीक्षाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हुँ । र, त्यो प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने, हामीले राजस्वका लक्ष्य यी राखेका थियौँ र यसमा यी समस्या आए र यो लक्ष्य प्राप्त गर्न यी कठिनाइ भए । यति हामीले प्रगति ग¥यौँ । यो छ महिनाको अविधमा झण्डै १० प्रतिशत राजस्व वृद्धि नै भएको छ । राजस्व नै झ¥यो भनेर पनि समाचार सम्प्रेषण भए । तर, राजस्व वृद्धि भएको छ । तैपनि हामीले जे लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ त्यो लक्ष्यअनुसार हुनका लागि कठिनाइ भएको छ । त्यस्तै बजेट विनियोजन कार्यान्वयको सवालमा पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । समीक्षामा पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, साधारण खर्च, तमाम खर्चमा के कस्तो उपलब्धि ग¥यौँ ? कति प्रतिशत खर्च ग¥यौँ र आउने छ महिना कति खर्च गर्ने सम्भावना छ भनेका छौँ । हामीले यो बजेट कटौती गरेको भनेर जसरी सम्प्रेषित भयो बजेट कटौती गरेको होइन । जति सम्भव हुन्छ बढीसे बढी खर्च गर्न कोसिस गर्छौँ । त्यस्तैगरी राजस्व पनि जति सम्भव हुन्छ त्यो हामी उठाउन कोसिस गर्छौँ र संसद्ले पारित गरेको विषय बीचमा हामीले कटौती गर्न सक्तैनौँ । संशोधन गर्न सक्तैनौँ, तर खर्च कति हुन सक्छ, आम्दानी कति हुन सक्छ गत छ महिनाको (त्यसको) ट्रेनको आधारमा आउने छ महिनामा कति के गर्न सकिन्छ, त्यसको अनुमान मात्रै हामीले पेस गरेका छौँ । त्यसलाई अब सार्वभौम संसद्ले पास गरेको बजेट नै कटौती गरिदियो, राजस्वको लक्ष्य नै परिवर्तन गरिदियो भन्ने किसिमको जसरी कतिपय मिडियामा सम्प्रेषण भयो त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सँगसँगै अर्को कुरा त्यसैसँग जोडेर के पनि आयो भने पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरो मिलेको छैन । र उहाँ (प्रधानमन्त्री) लाई कुनै जानकारी नदिईकन बजेट कटौती गरियो भनेर जसरी कुरा बाहिर आयो त्यो सत्य होइन । बजेटको छ महिनाको समीक्षा गर्दा यो उपलब्धि भयो र यसमा यी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो । समीक्षामा आउने दिनमा यस्तो ‘सिन्यारियो’ छ, भनेकै छ । प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवाद छ । प्रधानमन्त्रीसँग अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको समन्वय भएको छैन भन्ने जस्तो हुँदै नभएको प्रचार पनि भएको हुनाले त्यतातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस्तो किसिमको भ्रम सम्प्रेषण गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन । त्यस्तैगरी आगामी आवको ‘बजेट सिलिङ’को विषयमा पनि एकदमै फरक–फरक कुरा बाहिर आयो । सिलिङको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले अर्कै भन्यो भन्ने कुरा पनि आयो । बजेटको सिलिङको विषयमा हाम्रो ‘सिस्टम’भित्र एकदम स्वस्थकर छलफल हुन्छ । देशको के परिस्थिति छ भन्ने विषयमा छलफल भएर सिलिङ तय गरिन्छ । बजेटमा के सम्भावना र चुनौती छ ? यी सम्पूर्ण कुराहरूको विषय खुलस्त छलफल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीजीले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ । हामीले पनि आफ्नो कुरा राख्छौँ र हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । बजेटको सिलिङ तय गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको जुन अनुभव छ, जे–जस्ता दायित्वहरू छन्, जे–जस्तो आर्थिक स्रोतको सम्भावना छ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर यतिचाहिँ सम्भव होला, गाह्रो होला भन्ने कुरा स्वाभाविकरूपमा छलफल हुन्छ । अन्तत्वगत्वा एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ । त्यही निष्कर्ष निकालेर १८ खर्बको सिलिङ त्यो कमिटीले तोकेको मलाई जानकारी छ ।
बजेटको सिलिङ तय गर्दा त्यसको विविध कोणबाट हेरिन्छ । एकातिर आवश्यकताको कोण र अर्कोतिर स्रोतको कोण । आवश्यकता धेरै छ । आवश्यकता त छ, तर स्रोत कति छ भन्ने कोणबाट पनि छलफल हुन्छ । बजेटको व्यावहारिक र दिगो पक्ष के हुन सक्तछ भन्ने विषयमा अवश्य छलफल हुन्छ । त्यहीअनुसार छलफल भएको हो । त्यसकारण यस विषयमा कुनै द्विविधा या विवाद भयो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । अवश्य पनि आ–आफ्नो कोणबाट यसो गर्दा के हुन्छ, यो गर्दा के होला ? भन्ने कुरा भएको हो । छलफलमा त्यो अवश्य पनि हुन्छ नि । यस विषयमा यति नै भन्न चाहँे । बजेट समीक्षामार्फत कुनै खर्च कटौती गरेको पनि पनि छैन, राजस्व नउठाउने भनेको पनि छैन । राजस्व सक्दो उठाउने हो, कानुन नियमको ‘नम्स’भित्र रहेर । खर्च पनि हुनेसम्म खर्च गर्ने हो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालय आफैँले यो खर्च गर्ने होइन । अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्न सकेन भनेर पनि आयो, त्यो सत्य होइन । पहिलादेखि नै हाम्रो सिस्टममा कतिपय समस्याहरू छन् । चुस्तदुरुस्त खर्च गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउन केही समस्याहरू छन् । त्यसलाई सुधार गर्न गरिएका प्रयासले विस्तारै प्रगति भैराखेको छ । धन्यवाद । (अर्थमन्त्री डा. महतले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित भनाइ । —सम्पादक)
