काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको ‘अनलाइनमा महिला सुरक्षा’ अन्तरक्रियामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अनलाइनका माध्यमबाट हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न डिजिटल साक्षरतालाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
मन्त्री शर्माले अनलाइनको खतराको विकसित प्रकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीयस्तरसम्म डिजिटल शिक्षालाई विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “सरकारी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममा अनलाइनको सदुपयोगबारे सचेतना जगाउन आवश्यक छ ।” उनले डिजिटल शिक्षालाई ग्रामीणस्तरसम्म विस्तार गर्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
अनलाइनबाट हुने हिंसाको न्यूनीकरणसम्बन्धमा सरकारले कानुनी व्यवस्था गरी सम्बोधन गर्ने मन्त्री शर्माले बताइन् । “विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र नियमनलाई सरकारले बेवास्ता गर्न सक्दैन । यसबारे सरकार सजग छ”, उनले भनिन्, “राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले अनलाइनबाट हुने हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नेछ ।”
प्रविधिलाई जीवनोपयोगी बनाउन जरुरी रहेको महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले बताइन् । “अनलाइनबाट हुने महिला हिंसा निवारणमा आयोगले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम आरम्भमात्र हो । आयोगका गतिविधिलाई गुणात्मक, परिणात्मक बनाउन सबै सरोकारवालासँग समन्वय, सहकार्य गर्न आवश्यक छ”, उनले भनिन् ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण, बदलिँदो हिंसाका स्वरुपलगायतका विषयलाई विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष पराजुलीले जोड दिइन् ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले अनलाइनमा महिला सुरक्षाका अवस्था, समस्या तथा चुनौती र समाधान सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले पछिल्लो समय आर्थिक ठगीका निवेदन बढी आएको उल्लेख गर्दैे चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म अनलाइनमार्फत पीडित भएका महिलाबाट पाँच हजार एक सय ३१ निवेदन आएको जानकारी दिए ।
अनलाइनबाट महिला हिंसाका गतिविधि न्यूनीकरण हुन महिला आफैँ सजग, सचेत हुन जरुरी रहेको बताउँदै ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्रचार्यले महानगरपालिकाले कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरिन् ।
महिला हिंसा न्यूनीकरणमा महिला, पुरुष दुवै साथसाथै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले महिलालाई सशक्तीकरण गर्न आरक्षण नभई अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा सरोकारवाला पक्षले लैङ्गिक हिंसा निवारणमा एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको, समस्या समाधानमा व्यक्ति, परिवारको भूमिका प्रमुख रहने, प्रविधिको सदुपयोग गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण उपनिर्देशक रोजाकिरण बासुकलाले अनलाइनबाट हुने महिला हिंसा न्यूनीकरणमा अनलाइन सेवा प्रदायकको भूमिकाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले प्रविधिको प्रयोग गरी हुने महिला तथा बालिका हिंसाका बदलिँदो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा रुपान्तरण प्रविधिमार्फत गर्न सकिने बताए ।
