काठमाडौं । सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको औद्योगिक ग्रामको विकास उदेकलाग्दो छ । बजेट वक्तव्यमार्फत होस् वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर होस् सरकारले औद्योगिक ग्रामको संख्या बढाउँदै एक सय ३० वटा पुर्याएको छ । हालसम्म आइपुग्दा औद्योगिक ग्रामको प्रगति निराशाजनक हुनुको साथै यसको प्रगति विवरण समेत सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् उद्योग मन्त्रालयसँग नरहेको पाइएको छ । औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको लागि हालसम्म सवा अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिए पनि त्यसको समेत विवरण नभएको पाइएको छ ।
औद्योगिक ग्रामको प्रगति विवरण राख्न नसकिएको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम अघि बढाएको थियो सोहीअनुरूप विभिन्न स्थानीय तहलाई रकम समेत वितरण गरिएको थियो तर ती सबैको जानकारी मन्त्रालयमा नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले करिब एक सय पाँचवटा स्थानीय तहलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको छ । तर, रकम प्राप्त गर्ने स्थानीय तहको बारेमा मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ । पहिलो र दोस्रो किस्ता गरेर मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको विकासको लागि रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा एक सय दुईवटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि एक अर्ब २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४३ वटाका लागि ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३९ वटाका लागि ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० वटाका लागि २४ करोड ९२ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गरिएको हो । उक्त निकासा गरिएको रकम औद्योगिक ग्रामको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको लागि हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा पाँचवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै मुलुकभर एक सय १३ वटा औद्योगिक ग्राम पुगिसकेको छ । तर, हालसम्म एउटा औद्योगिक ग्रामले पनि पूर्णता पाएको छैन । अर्कोतर्फ औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको समेत विश्लेषण नगरी काम अघि बढाउँदा थप समस्या भएको सरोकारावालाहरूको भनाइ छ । हरेक कार्यक्रमको लागि जग्गा र वन समस्या रहँदै आएको अवस्थमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि हालसम्म जग्गा यकिन हुन नसकेको अवस्थामा कार्यक्रम अघि बढाउँदा समस्या भएको छ तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय भने औद्योगिक ग्रामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भनी पन्छिँदै आएको छ तर संघले औद्योगिक ग्रामको विकासको लागि भने रकम निकासा गर्दै आएको छ । यसैबीच मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० वटा, आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा २१ वटा र चालू आर्थिक वर्षमा आठवटा गरी एक सय १३ वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरिएको हो ।
यसैबीच एक सय ६० वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ भने औद्योगिकस्थल पुहँच सडक निर्माण कार्यलाई समेत अघि बढाइएको मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाले जनाएको छ । औद्योगिक ग्रामको विकासको लागि ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ कार्यान्वयनमा समेत रहेको छ जसले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्डको समेत व्याख्या गरेको छ । कार्यविधिअनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्माण गरिएको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा ७ बिघा हुनुपर्नेछ ।
औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछ । सरकारले २०७६ असोज ७ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजना अवधि (आव २०७६/७७–२०८०/८१)मा तीन सय ५१ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
