काठमाडौं । विश्वभर मान्यता दिएको एक कथन हो– भ्रष्टाचार समाजका लागि क्यान्सर हो । क्यान्सर रोग निको पार्न निकै कठिन हुन्छ भनेजस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि एक कठिन काम हो । विश्वको सबै मुलुक यो कठिन काममा लागिरहेका छन् । नेपालमा पनि यो कठिन काम गरेरै छोड्छु भनेर दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट भनिएको ऐन लागू गरेर अघि बढिरहेको अहिलेको अवस्था हो ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका र अलिकति मात्र कम भ्रष्टाचार भएका मुलुकहरू विश्वमा जम्मा एक सय २६ वटा रहेछ । गत साल सन् २०२३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलले एक सय ८३ वटा मुलुकमा सर्वेक्षण गर्दा एक सय २६ वटा मुलुकले एक सयमा ५० अंकभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्न सकेन । नेपालले ३५ अंक प्राप्त गर्यो भने ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने जम्मा ६९ वटा मुलुकहरूमा थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, टर्की, लाओस, रुस, बंगलादेश, क्याम्बोडिया, भेनेजुवेला आदि परेका छन् ।
नेपालमा भन्दा अलिकति मात्र न्यून भ्रष्टाचार भएको र ५० अंकभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्न नसकेका मुलुकहरूमा चीन, भारत, मलेशिया, दक्षिण अफ्रिका, माल्दिभ्स, अर्जेन्टिना, ब्राजिल आदि परेका छन् । ट्रान्परेन्सी इन्टर्नेसनलको उक्त तथ्यांकहरूले अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्छ कि कुनै पनि मुलुक उँभो लाग्न नसकेको कारणहरूमा भ्रष्टाचारबाहेक अन्य पनि धेरै कारणहरू हुनैपर्छ । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेसनलको तथ्यांकले नै प्रमाणित गरेको यो तर्क मान्न नेपालमा कोही तयार छैन । भ्रष्टाचार न्यून हुनासाथ आजको भोलि मुलुक विकसित हुन्छ भनेर चारैतिरबाट जनतालाई गलत सन्देश निरन्तररूपमा दिइरहेको अहिलेको अवस्था छ । जनतालाई यसरी भ्रमित पार्ने काम कदापि राम्रो होइन ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धमा यसरी गलतफहमी फैलिरहेको कारणले विश्वको दुई सयवटा राष्ट्रमा के भइरहेको छ, नेपाल एउटा देश मात्र समृद्धिको दौडमा किन पछि पर्दै गएको हो भन्ने महत्वपूर्ण विषयमा कुनै लेखाजोखा, अध्ययन विश्लेषण नगरीकन उखानमा भनिने कुवाको भ्यागुतोजस्तै भएर राज्यको तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि सडक, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आउने उच्छृङ्खल प्रचारप्रसारको नै लहैलहैमा लागेर अघि बढिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण महान् काम नै अनियमित काम गर्ने, अनुचित काम गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई तह लगाउने हो भनेर प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्याधीश अघि बढिरहेको देखिन्छ, जब कि यो कामको लागि संविधानमा नै व्यवस्था गरेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिइसकेको छ । हरेक संसदीय समितिले भ्रष्टाचार काण्डहरूमा नै बढी रुचि राख्ने गरेको पनि एक आश्चर्यको विषय हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई यसरी उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि आफ्नै फस्यो भने त बर्बाद नै हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि कुनै ठूलो निर्णय नगरीकन बसिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । आफ्नो हाकिम नै कुनै ठूलो निर्णय गर्न हिचकिच्याएपछि सचिव, सहसचिव र विभागीय प्रमुखहरू पनि ‘डरछेरुवा’ हुन बाध्य भइहाल्ने भयो ।
यही ‘डरछेरुवा सिन्ड्रोम’को नतिजा गतहप्ता प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यन्वयन समीक्षा बैठकमा छताछुल्ल भयो । तोकिएको लक्ष्यबमोजिमको माइलस्टोनको प्रगति निराशाजनक भएको र माघसम्मको पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशतभन्दा तल रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्यो । प्रधानमन्त्री आफैँले समस्याको पहिचान गरेर समयमा निर्णय नगर्ने र सकेसम्म निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको भनी भाषण गर्नुभयो । यो समस्याको समाधान गर्ने हेतुले उहाँले मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रलाई ऐन नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु पर्दैन भनेर आश्वस्त पार्न खोज्नुभयो । तर, डरछेरुवा सिन्ड्रोम तत्काल नहट्ने हरेक घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । राष्ट्र निर्माणको उद्देश्य लिएर नै होला, सामाजिक सञ्जाल र राज्यको चौथो अंग प्रेस जगतले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सुब्बा खरदारसम्मलाई होस गर है अहिले तत्काल नफसेपछि १०÷१५ वर्षपछि पनि जेल हाल्न सक्छ भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म काण्डै काण्डको समाचारहरू सम्प्रेसन गरेर तर्साइरहेका छन् । अहिलेसम्म पनि समाजको औसत धारणा देशमा भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुनासाथ दोहरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर सजिलै हासिल गर्न सक्छ भन्ने नै रहेको देखिएकोले मिडिया र सामाजिक सञ्जालले सम्प्रेसण गरिरहेको नकारात्मक भाष्यमा तत्काल कुनै परिवर्तन आउने छाँट कतै देखिएको छैन ।
सरकारी संयन्त्रभित्र अथवा राज्यसत्ता सञ्चालनको सिलसिलामा हाकिम आफैँले जोखिम मोल्छु भनेर आफ्नो मातहतका पदाधिकारीलाई बचाइदिने हिम्मत नगरेसम्म निर्णय प्रक्रियाको रफ्तार बढ्दैन । डरछेरुवा मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न नमानेमा प्रधानमन्त्रीले डरछेरुवा मन्त्रीलाई आफू बचेर फाइल उठाएर ल्याऊ म सदर गरेर सही ठोक्छु भन्ने आँट देखाउनु पर्यो । यही तरिकाले मन्त्रीले सचिवको डर सम्बोधन गर्दै क्रमिकरूपमा शाखाअधिकृतसम्मको डर नहटाएसम्म प्रधानमन्त्रीले समीक्षा बैठकमा औँल्याएको समयमा निर्णय नगर्ने र सकेसम्म निर्णय पन्छाउने प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्न सक्दैन । सरकारी निकायहरूमा खासगरी विकास निर्माणतर्फको काम गर्ने निकायहरूमा आवश्यकताअनुसार र विधिको अधीनमा रही कतिपय स्वविवेकयुक्त निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसखालको निर्णय गर्न उच्चतहका अधिकृतहरू नै थरथर कामेपछि माइलस्टोन कार्यान्वयन लक्ष्यबमोजिम हुने सम्भव छैन ।
राज्यसत्ता सञ्चालनमा डरछेरुवा सिन्ड्रोम यति बिघ्नरूपमा देखा परिरहेकोछ कि निर्दोषलाई निर्दोष भनी निर्णय÷फैसला गर्दा घुस खाएर निर्दोष भनी निर्णय÷फैसला गरेको होला भनी शंका गरी अनाहकरूपमा विवाद सृजना हुनसक्छ भनेर अदालत, अख्तियार, सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकायले निर्दोषहरूको फाइल या त थन्क्याएरै राख्ने या त निर्दोष भए पनि दोषी नै ठहर गरिदिएमा टन्टा नै साफ भन्नेसम्मको सोच राख्नेगरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि तलसम्म सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई तर्साउने कामको जिम्मा लिएका अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सीआईबीजस्ता निकायका प्रमुखहरू पनि शंकाको लाभ दिन र निर्दोषलाई निर्दोष भन्न डराउने भएपछि योभन्दा भयावह शासनशैली संसारको कुन देशमा होला र ?
