काठमाडौं । राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमालेसहितका दलसँग समीकरण बनाएपछि पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका पुन अहिले दोस्रो पटक देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् ।
अर्थमन्त्री पुन अर्थशास्त्रका विद्यार्थी होइनन् । यसअघि २०६८ सालमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा अर्थतन्त्रमा उत्साहपूर्ण काम गर्न नसके पनि अर्थतन्त्र बिग्रनेगरी कुनै काम गरेनन् । अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका डा. प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा कुनै ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको अवस्थामा पुनले सुधार गर्लान् भन्ने अपेक्षा कमैले गरेका छन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले संसद्मा ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेस गरिसकेको अवस्था छ । कानुनअनुसार यसलाई फर्काउन मिल्दैन । सरकारबाट हटेका अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता’लाई स्वामित्व लिएर नयाँ बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री पुनका लागि चुनौती छ । त्यसो त यसलाई संसद्ले परिमार्जन गरी पास गर्न सक्छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्र सम्हाल्न अर्थमन्त्री पुनलाई त्यति सजिलो छैन । अर्थतन्त्रका केही प्रमुख सूचक सकारात्मक भए पनि आम नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । महँगी व्यापक छ, रोजगारी छैन, बजार चलायमान बन्न सकेको छैन, लगानी प्रभावित भएको छ, वित्तीय प्रणाली सहज छैन । अर्कोतर्फ सरकारको आम्दानी घट्दै गएकोे छ, पुँजीगत खर्च न्यून छ, वित्तीय क्षेत्रप्रति जनविश्वास घटेर गएको छ । त्यसैले अर्थमन्त्री पुनले सरकारी खर्च र व्यावसायिक मनोबल बढाउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले पनि सरकारी खर्च बढाउने र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि मुख्य चुनौती भएको बताए । ‘उद्योग व्यवसायीले व्यापार गरेनन् भने आम्दानी हुँदैन, सरकारले पनि खर्च नगरीकन राजस्व बढाउन सक्दैन । सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा तीन रुपैयाँ वृद्धि हुन्छ । त्यसबाट राजस्व असुली हुन्छ’, अर्थशास्त्री थापाले भने, ‘यसका लागि अर्थ–राजनीतिक साहस चाहिन्छ ।’ जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आर्थिक निर्णय लिनु नै अर्थ–राजनीति हो ।
अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउने, रोकिएको भुक्तानी दिने, स्रोत जुटाउने, ऋणको सही सदुपयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ । यस्ता हतियारको प्रयोग राम्रोसँग गर्न सक्दा अर्थतन्त्र सहज बन्दै जाने थापाले बताए ।
पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिनुपर्छ । विभिन्न ठूला आयोजनाको निर्माणकार्य रोकिएकोे छ भने समन्वय गर्न सक्नुपर्छ ।
‘सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा फटाफट बजेट निकासा गर्नुपर्छ’, थापाले भने ‘बैंकहरूको १२ अर्ब ब्याज अनुदान, बीमा कम्पनीको कृषि बीमालेखको सहुलियत रकम भुक्तानी, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल निकासा गर्नुपर्छ ।’
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मनपरी ढंगले बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्र करिब ट्र्याकभन्दा बाहिर पुगेको थियो । राजस्व आम्दानी घट्दै गएको थियो भने आयात उच्च भई बाह्य क्षेत्रमा चुनौती देखिएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिँदै गएको थियो । शर्मापछिका अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र डा. महतको प्रयासमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार त आयो तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेन ।
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा पनि केही गतिरोध सिर्जना भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले मिटरब्याजपीडित, लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेछ ।
दातृ निकायलाई विश्वासमा लिनु पनि अर्थमन्त्री पुनका लागि अर्को चुनौतीपूर्ण काम छ । दातृ निकायहरूले दिएको सहयोगका काम सुरु नहुँदा पैसा आउन सकेको छैन । यी काम हुँदा पैसा आउने र अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ । उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका विकासका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्रीले काम गर्नुपर्छ ।
यी सबै विषयलाई ध्यान दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ । उत्पादन बढाउने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने, पुँजीगत बजेटको दायरा फराकिलो बनाउने, खर्च बढाउनेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरी बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौं, नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बुधबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १६ नवनियुक्त मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना मन्त्रीले सोमबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले, रास्वपालगायतका दलसँग नयाँ गठबन्धन गर्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का तर्फबाट उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती, खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वालाकुमारी साह र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।
यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले शपथ लिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उपप्रधानसहित गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शपथ लिएका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी र सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले पनि शपथ लिएका छन् ।
शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतको उपस्थिति थियो ।
पहिलो चरणमा विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका नेकपा (एमाले)का पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोलप्रसाद अर्यालले फागुन २१ गते शपथ लिएका थिए ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका क्रममा एमालेका गिरीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, माओवादी केन्द्रका तामाङलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्याललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले सम्हालेका छन् ।
