काठमाडौं । बालबालिकाका लागि दिइएको सम्पत्ति व्यक्तिविशेषले कब्जामा लिएको आरोप लगाउँदै आएकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएसँगै सो विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार स्वयम् उनीमाथि नै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै श्रेष्ठले विशाल ग्रुपले कब्जामा लिएको बालमन्दिरको जग्गाको विषयमा कस्तो निर्णय सार्वजनिक हुन्छ ? चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ ।
विशाल ग्रुपले लिज (भाडा)मा लिएको उक्त जग्गामा बृहस्पति शिक्षा सदन र भारतीय लगानीको राय स्कुल सञ्चालन गरिएको छ । शैक्षिक सत्रको अन्त्य हुन लागेकोले लिज रद्द गर्दा विद्यार्थी सजिलै अन्यन्त्र जाने विकल्प समेत छ ।
यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले संसद् बैठकमा बालमन्दिरको जग्गा कब्जामा लिएको विषय सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै आएकी थिइन् । फागुन १० गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले अनाथ बालबालिकाका लागि भनेर दिइएको सम्पत्ति समेत अतिक्रमण गरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै अनाथ बालबालिकालाई दुधको अभाव भोगिरहेको अवस्थामा प्राइम ठाउँमा रहेको जग्गालाई कौडीको भाउमा कहलिएका व्यक्ति र व्यवसायीहरूले कब्जा गरेको बताएकी थिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा ‘नेपाल बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न समेत सरकारसँग माग गरेकी थिइन् ।
बालमन्दिरको जग्गा कब्जा गर्नेमा पुरुषोत्तमराज जोशी र उनका पारिवारिक सदस्य एवं विशाल ग्रुप छन् । आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त कागजातअनुसार बृहस्पति विद्या सदनका सयेरधनीमा पुरुषोत्तमराज जोशी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्वलराज जोशी, अनुज अग्रवाल, श्रद्धा संघई, अर्पित अग्रवाल, ग्रीन फिल्ड इंक प्रालि, श्यामसुन्दर कंडेल, समीर थापा, महेशकुमार सिंघानिया, सञ्जयकुमार मोर, सञ्जय अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल छन् । जसमा पुरुषोत्तमको २५ लाख ८० हजार रुपैयाँ, प्रवीणराज जोशीको एक करोड ८७ लाख १० हजार रुपैयाँ, प्रज्वलराज जोशीको एक करोड ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ, अनुज अग्रवालको तीन करोड ६१ लाख १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ, श्रद्धा संघईको दुई करोड ५७ लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ, अर्पित अग्रवालको एक करोड १२ लाख १० हजार रुपैयाँ, ग्रीन फिल्ड इंक प्रालिको ५० लाख १० हजार रुपैयाँ, श्यामसुन्दर कंडेलको ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, समीर थापाको १० हजार रुपैयाँ, महेशकुमार सिघांनियाको ४२ लाख ३० हजार छ सय रुपैयाँ, सञ्जयकुमार मोरको सात लाख चार हजार दुई सय रुपैयाँ, सञ्जय अग्रवालको सात लाख चार हजार दुई सय रुपैयाँ, विशाल अग्रवालको दुई करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र निकुञ्ज अग्रवालको दुई करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी छ ।
त्यस्तै राय स्कुलका सेयरधनीमा श्रद्धा संघाई, अनुज अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, ग्रीन फिल्ड इंक प्रालि, प्रवीणराज जोशी, प्रज्वलराज जोशी, एस इन्ष्टिच्युट अफ मेनेजमेन्ट, समीर थापा र अर्पित अग्रवाल छन् । जसअनुरूप श्रद्धा संघाईको ७५ लाख ५५ हजार एक सय रुपैयाँ, अनुज अग्रवालको ५० लाख ३६ हजार दुई सय रुपैयाँ, विशाल अग्रवालको ३३ लाख ६० हजार छ सय रुपैयाँ, निकुञ्ज अग्रवालको ३३ लाख ६० हजार छ सय रुपैयाँ, ग्रीन फिल्ड इंक प्रालिको १० हजार रुपैयाँ, प्रवीणराज जोशीको २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, प्रज्वलराज जोशीको २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, एस इन्ष्टिच्युट अफ मेनेजमेन्टको नौ लाख ८० हजार रुपैयाँ, समीर थापाको १० हजार रुपैयाँ र अर्पित अग्रवालाको १६ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी छ ।
प्राप्त कागजातअनुसार २०५८ जेठ ८ गते बाल संगठनको जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘बालमन्दिरको जग्गा भाडामा दिने क्रममा सम्झौतापत्रअनुरूप २०५८ जेठ ८ गते बाल संगठन केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट ४८ वर्षीय महासचिव रामकाजी कोने (जसलाई प्रथम पक्ष भनिनेछ) तथा श्री ५ को सरकार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ नक्सालस्थित बृहस्पति विद्या सदन विद्यालयको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त संस्थापक ६० वर्षीय पुरुषोत्तम राज जोशी (जसलाई यसपछि द्वितीय पक्ष भनिनेछ)को बीचमा प्रथम पक्षको हक स्वामित्वको जग्गा १३ रोपनी १२ आना १ पैसा बृहस्पति विद्या सदनलाई बहालमा दिने सम्झौता गरेका छौँ ।’
३० वर्ष सम्झौता अवधि रहने उक्त सम्झौतापत्रमा भाडाबापतको रकम भने २०५९ भदौदेखि मात्र लागू हुने सर्तमा दुवै पक्ष मञ्जुर भएको छ । सम्झौताबमोजिम पुरुषोत्तम जोशीले भाडाबापत वार्षिक छ लाख रुपैयाँ महासचिव रामकाजी कोनेलाई बुझाउनुपर्नेछ । ‘भाडा रकमको हकमा भने २०५९ भदौ १ गतेदेखि पाँच वर्षसम्म तथा सम्झौता सिद्धिने अन्तिम पाँच वर्षको अवधिमा समेत भाडारकममा वृद्धि नगर्ने सम्झौता गरिएको छ भने प्रथम पाँच वर्ष समाप्त भएपछिको पहिलो वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा सो भाडा रकममा पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ र यो वृद्धि सम्झौता अवधि २५ वर्ष नपुगेसम्म भई नै रहनेछ । भाडा वृद्धि भई हुने रकमको विवरण सम्झौताको अनुसूची १ मा तालिका बनाई संलग्न राखिएको छ,’ सम्झौतापत्रमा भनिएको छ ।
प्रथम पक्षमा महासचिव रामकाजी कोनेका साथै साक्षीहरूमा कार्यालयका कोषाध्यक्ष मनोहर गोपाल श्रेष्ठ र शाखाप्रमुख टिकामणि न्यौपाने र द्वितीय पक्षमा बृहस्पति विद्या सदनका प्रमुख संस्थापक पुरुषोत्तमराज जोशी र साक्षीहरूमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक आनन्द गुरुङ, प्रमुख प्रशासक मुरारी निधि तिवारी र शैक्षिक संयोजक रोहित रत्न प्रधान छन् । ३० वर्ष सम्झौता अवधि रहने गरी गरिएको उक्त सम्झौतामा आवश्यकताअनुसार सर्तहरू संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था सम्झौतापत्रमा गरिएको छ ।
‘बुँदा नम्बर ११ मा यस सम्झौताका कुनै पनि सर्तहरू दुवै पक्षको पारस्परिक सहमतिबमोजिम संशोधन वा हेरफेर गर्न सकिनेछ । त्यस्तो संशोधन लिखितरूपमा पूरक सम्झौता गरी गरिएको हुनुपर्छ, सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘बुँदा नम्बर ९ मा कथमकदाचित प्रथम पक्ष (राम काजी कोन)को नियन्त्रणबाहिरको कुनै कारणले आफ्नो जग्गाको स्वामित्व गुमाउनुपरेमा सम्झौताअनुसारको जग्गामा दोस्रो पक्ष (पुरुषोत्तम)ले भवन तथा अन्य निर्माणकार्यमा गरेको लागनीबारबरको रकमको मूल्यांकनको लागि दुवै पक्षको सहमतिमा मूल्यांकन समिति बनाई सो समितिले गरेको मूल्यांकनबराबरको रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रथम पक्ष (रामकाजी कोन)ले द्वितीय पक्ष (पुरुषोत्तम)लाई दिनेछ । उक्त मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गर्दाको समयमा चलनतल्तीको लागत मूल्य (सामानको मूल्य, प्राविधक परामर्श, डिजाइनिङ र श्रम खर्च समेतको वास्तविक लागत)को आधारमा गर्नेछ । तर यसरी दोस्रो पक्ष (पुरुषोत्तम)ले पाउने क्षतिपूर्ति प्रथम पक्ष (रामकाजी कोन)ले पाउने क्षतिपूर्तिभन्दा बढी हुनेछैन ।’ १३ वटा बुँदामा रहेको उक्त सम्झौता जग्गाको क्षेत्रफल, पत्रमा भाडादर, समयावधि, सम्पत्ति अभिवृद्धिलगायतका विषयहरू उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिले विद्यालय परिसरभित्रको पश्चिमतर्फको पाँचतले भवन बहालमा दिन र लिने दुवै पक्ष मञ्जुर भएको भनी बृहस्पति र राय स्कुलबीच घरभाडा सम्झौता भएको छ । २०७६ कात्तिक १ गते भएको घरभाडा सम्झौतापत्रमा बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिको तर्फबाट पहिलो पक्षको रूपमा निर्देशक प्रवीणराज जोशी र दोस्रो पक्षको रूपमा राय स्कुल काठमाडौं प्रालिका तर्फबाट प्रधानाध्यापक कीर्तिप्रसाद पाण्डेयले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले बालमन्दिरको मात्रै २८ रोपनी जग्गा त्यहाँकोे पदाधिकारीले आफूखुशी भोगचलन गर्न प्रतिष्ठित व्यक्ति र घरानालाई दिएको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न र चल–अचल सम्पत्ति दुरूपयोग गर्ने त्यहाँका पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन् । जिम्मेवार पदमा रहेको कारण सांसद श्रेष्ठले बालमन्दिरको विषयमा हिजो जति पनि माग राखेकी थिइन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छिन् कि गर्दिनन् हेर्न बाँकी छ । बालमन्दिरको जग्गा दुरूपयोगको विषय छिनोफानो होस् भन्ने जनचाहना समेत रहेको अवस्थामा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै मागलाई आफैँले कसरी समाधान गर्छिन् भन्ने सार्वजनिक महत्वको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय पहुँचवाला घराना तथा व्यवसायीहरूले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा मूल्यवान जग्गाहरू आफ्नो कब्जामा लिँदै आएको घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
