काठमाडौं । सरकारको बजेट करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिएकोे छ । अर्थात् सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कम छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरी आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएकाले सरकारी वित्त (बजेट) घाटामा देखिएको हो ।
कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको आयभन्दा व्यय धैर भएको अवस्थालाई बजेटघाटा भनिन्छ भने अहिले त्यस्तै अवस्था देखिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारको आम्दानी छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ छ । जुन लक्ष्यको ४५ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेकोे छैन । आठ महिनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसलाई पूरा गर्न सकेन । आठ महिनामा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड २६ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ४४ दशमलव ३३ प्रतिशत र ६१ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । वैदेशिक सहायतातर्फ दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत हो ।
यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानतर्फ ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले उक्त लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै बजेट संशोधनमार्फत आम्दानी र खर्चको नयाँ लक्ष्य लिइएको थियो । सरकारले घाटा बजेट निर्माण गर्नेगरेकाले आम्दानी र खर्चमा समस्या देखिएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारी वित्तले व्यक्तिगत वित्तभन्दा फरक मात्र होइन, विपरीत ढंगले काम गर्छ । अर्थात्, सरकारी बजेट बनाउँदा पहिले काम तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ । त्यसपछि राजस्व (दान, दातव्य तथा अनुदान समेत)को हिसाब गरिन्छ । तर, केही देशहरूमा कहिलेकाहीँबाहेक सरकारी आम्दानी खर्च धान्न पर्याप्त हुँदैन । यही कारण घाटाको बजेट बनाउनैपर्ने अवस्था रहेको पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरले बताए । उनका अनुसार घाटाको बजेट बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फरक रहेको बताउँदै बजेटलाई उचित तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या देखिने गरेको बताए ।
सरकारको आम्दानीमा वैदेशिक अनुदानलाई पनि हिसाब गरिन्छ । तर, पछिल्लो केही वर्ष वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको छ जसले गर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिने गरेको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव र रुस–युक्रेन युद्धपछि वैदेशिक अनुदानको अवस्थामा परिवर्तन आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । वैदेशिक विकास साझेदारहरूले आफ्नो मुलुकको रकम अन्यलाई वितरण गर्नुभन्दा आफ्नै मुलुकका नागरिकलाई खर्च गर्नुपर्ने अवधारण विकास भए वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाललाई अनुदानभन्दा ऋण लिनसक्ने मुलुकको हैसियतमा राख्न थालिएपछि वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको मानिन्छ । विदेशी दाताहरूले वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढी दिने उद्देश्य राखेसँगै अनुदानको हिस्सामा कमी आउँदै गएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन् ।
यस आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल खर्च आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ । जुन लक्ष्यको ४५ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च सधैँ बढी हुनेगरेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको चालू, र पुँजीगत खर्च क्रमशः पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ र ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ । जुन लक्ष्यको क्रमशः ५० दशमलव ९८ प्रतिशत र २६ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।
बजेटको ठूलो हिस्सा विकासमा भन्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन खर्च भइराखेको छ । चालू खर्चको तुलनामा विकास बजेट न्यून छुट्याइने गरेकामा विकासका लागि विनियोजित बजेट न्यून अनुपातमा खर्च भइरहेको छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुनसकेको पाइदैन । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरूले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरूले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरू सहजै प्राप्त गर्छन् । आठ महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने एक खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । जुन लक्ष्यको ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानको लगानीको रूपमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चलाई हेरिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगतर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै, सरकारको आम्दानीले धान्न नसक्ने खर्चलाई घाटाको रूपमा लिइन्छ । सरकारको राजस्वले धान्न नसक्ने खर्चको आकारलाई बजेटघाटा भनिने हुँदा १० महिनाको अवस्थामा बजेटघाटा देखिएको हो । यस्तै वैदेशिक अनुदानको हकमा भने पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले अनुदानलाई पनि राजस्वकै हिस्सा मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ त्यो बजेटघाटा हो । कर, अन्य राजस्व र गतवर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजु सरकारको आम्दानी वा राजस्व हो । सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायत विभिन्न चालू खर्च र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखाको पछिल्लो ६०औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्छ भने अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेकोे छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी समग्र बजेट अनुशासन, विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, कार्य सञ्चालन दक्षता र अपेक्षिता नजिता प्राप्ति हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राखी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी उपलब्धिमूलक ढंगले उपयोग गर्नेलगायतका सुधार आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको नियमित र वस्तुपरक अनुगमनमार्फत देखिएका शीघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता कायम गर्ने एवं बजेटउपर संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । विगतका वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घटेको, चालू खर्च बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई संकलित राजस्वबाट चालू खर्च धान्नसक्ने अवस्था देखिँदैन भनेर स्वयं महालेखाले भनेको अवस्था छ तर सरकार त्यसलाई सुधार गर्न नसक्दा बजेटघाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।
