काठमाडौं, जेठ २५
गत जेठ १५ गते बिहीबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पु-याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना–मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको घोषणा गरेका छन् । यसका लागि समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा पाँच हजार स्यालो ट्युबेल तथा दुुई सय ४७ डिप ट्युबेल जडान गरी २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउन दुुई अर्ब ३२ करोड रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुुन् ।
सरकारले यसरी बजेटमा उल्लेख गरी घोषणा गरेबमोजिम सिँचाइ आयोजना बनेको भए आज मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बनिसकेको हुनुपर्दथ्यो । तर अहिले पनि अरु त अरु मुलुकले चामलसम्म आयात गर्नुपरिरहेको अवस्थामा छ । नेपालका खेतीयोग्य जमीन सिँचाइको अभावमा अहिले पनि त्यसै बाँझो बसेर खाली छन् ।
तर हरेक वर्ष आउने बजेटमा परम्परालाई निरन्तरता दिँदै एउटै कुरा दोहो-याएर सर्वसाधारणलाई मुर्ख बनाउने काम भइरहेको छ । यस्ता समसामयिक विषयमा बजेट खोइ बोलेको ? बजेटले आगामी वर्ष पूर्णरूपमा उत्पादन बढाएर यो–यो खाद्यान्न वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ भन्ने किसिमका कार्यक्रमसहितको प्रतिबद्धता घोषणा गर्दै लागू गरेर छाड्ने अठोट गर्नसकेको भए जनताले अर्थमन्त्रीलाई स्याब्बासी दिनेथिए । आगामी बजेटहरू पनि त्यही किसिमका बनाउनका लागि अरु सरकारलाई दबाब पर्न सक्दथ्यो ।
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रानी जमरा कुलरीयालगायत सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा बडकापथ, वागमती, पालुङटार र दाङ उपत्यकालगायत सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ । उक्त आयोजनाको लागि १० अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको लागि दुुई अर्ब ४६ करोड रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्लाष्टिक पोखरी निर्माण तालतलैया संरक्षण र वर्षात्को पानी संकलन गरी सिँचाइ सुविधा पु-याइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
लिफ्ट र सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइको लागि एक अर्ब ३१ करोड छुट्याइएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ । यस आयोजना निर्माणका लागि दुुई अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । यसैगरी महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कमला र कोशीलगायत ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान डुबानको समस्या समाधान गर्न दुई पक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील गर्न र नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा बजेटले जोड दिएको छ ।
जनताको तटबन्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रतुवा–मावा, बक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही, कमला, खाँडो, वागमती, लालबकैया, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्तीलगायत नदीमा तटबन्धको व्यवस्था गरिने भएको छ । यी कार्यक्रमको लागि सरकारले छ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
