काठमाडौं, सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेगरी सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले साझा संकल्प सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीको साझा वित्तीय क्षेत्रलाई विकृतिमुक्त बनाउने उद्देश्यसहितको साझा संकल्प सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संकल्पमा वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य पनि साझा संकल्पमा छ ।
यसबाहेक सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, १५औँ योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित १६औँ राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य पनि पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा संकल्पमा उल्लेख छ । साझा संकल्पले आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
