काठमाडौं । सरसफाइ र बाँदर लखेट्नेजस्ता अनुत्पादक काम गरेर आलोचित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अझै पनि उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माणका योजना समावेश हुन सकेको छैन ।
उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिए पनि अनुत्पादक कार्यक्रममा लगानी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले पनि सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो र घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने, स–साना पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सरसफाइ कार्यक्रमलगायत अनुत्पादक कार्यमा रकम खर्च गरिँदै आएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ५७ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । सो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १३ हजार सात सय २८ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिएको छ । सञ्चालन गरिएका ती आयोजनाबाट उत्पादन र पुँजी निर्माण हुनेखालको काम नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । यसअघि गरिँदै आएका कामहरू सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा स–साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइलगायतका कामहरू गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विश्व बैंक समेतको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो । वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरिएको छ । कार्यक्रमको दिगोपन र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति र अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
देशका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा नै यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहले सात सय २० वटा भन्दा बढी अयोजना प्रविष्टि गरेका छन् भने १३ हजार सात सय २८ वटा आयोजना राखेका छन् । सबै प्रदेशमा करिब एक लाख जनाले यस कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी पाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा १३ हजार आठ सय ९९ जना, मधेशले १२ हजार सात सय १० जना, बाग्मतीले ११ हजार चार सय ९७ जना, गण्डकीले सात हजार चार सय २४ जना, लुम्बिनीले १२ हजार तीन सय ८७ जना, कर्णालीले १७ हजार ६४ जना र सुदूरपश्चिमले १६ हजार सात सय चार जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ । उनीहरूलाई औसतमा ५६ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य भने प्रत्येक वर्ष दुई लाख जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजागरी प्रदान गर्ने हो । सोही अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेका छैनन् ।
रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने बताइएको थियो । राष्ट्रिय जनगणाना २०७८ अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका एक करोड १० लाख ३८ हजार जना अक्सर आर्थिक रूपले सक्रिय व्यक्तिहरूमध्ये एक करोड दुई लाख ७० हजार जना (९३.०५ प्रतिशत) अक्सर रोजगार र सात लाख ६८ हजार (६.९५ प्रतिशत) अक्सर बेरोजगार रहेका छन् । उनीहरूलाई रोजगार कार्यक्रमले समेटन् सक्ने भए पनि त्यसमा चुकेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा तीन लाख ८७ हजार आठ सय ९३ जना पुरुष, चार लाख ५३ हजार चार सय ५३ जना महिला र अन्य ३३ जना गरी कुल आठ लाख ४१ हजार तीन सय ७९ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले १३ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच भएको उक्त सम्झौता बमोजिम विश्व बैंकले एक प्रतिशत ब्याजदमा आागमी ३८ वर्षका लागि उक्त रकम प्रदान गरेका हो । सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले उक्त रकम रोजगार कार्यक्रमार्फत रोजागरी सिर्जना र श्रमबजारमा सुधार गर्नु पर्नेछ । सम्झौतामा बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने तथा रोजगार कार्यक्रमा ६० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार चुकेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दीर्घकालिन सोचका आधारमा आएको वार्षिक क्रियाकलाप सहित पाँच वर्षको कार्यक्रम दस्तावेज हो । तदनुरूप आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन वार्षिक विनियोजनबाट हुँदै आएको छ । बजेट व्यवस्थापन सँगै कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन अपेक्षित नतिजाको खाका समते तयार गरिएको थियो । जसमा न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता मार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि रहेको छ । न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता मार्फत सामाजिक संरक्षण अन्र्तगत लक्षित समूहलाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित हुनेछ । न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध नभएका घरपरिवारका एक सदस्यलाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था हुनेछ । यस कार्यबाट सामाजिक संरक्षणको प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पाँच वर्ष भित्र वाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ साल देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिएर अति विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो । गत वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिका संशोधन गर्दै ज्याला वृद्धि गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका संशोधन गर्दै ६० रूपैयाँ ज्याला वृद्धि गरेको थियो । जसअनुरूप दैनिक ज्याला पाँच सय ७७ रूपैयाँ हुन पुगेको थियो भने यसअघि पाँच सय १७ रूपैयाँ थियो ।
