काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋणको आकार घट्नेभन्दा पनि बढ्दै जाने आकलन गरिएको छ । गत फागुन मसान्तमा २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अवको केही वर्षभित्र ५७ दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब ६४ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख रुपैयाँले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म १३ खर्ब ६४ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण आठ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण पाँच खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ । आयोगको आकलन पूरा भयो भने अबको तीन वर्षपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण ३६ खर्ब नाघ्नेछ ।
बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न र ऋणमार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाका कारण सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने भएकाले आकारमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटको आकार, राजस्व र खर्चको आकार वृद्धि हुँदै जाने स्वाभाविक प्रक्रिया भएकोले गर्दा सार्वजनिक ऋणको आकार पनि बढ्छ जसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् । उनले मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालय हुँदै ऋण प्राप्तिमार्फत कार्यक्रम तथा योजना अघि बढाइरहेकोले बहुर्राष्ट्रिय संस्था, निकाय र ऋणदाता मुलुकसँग ऋण माग्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । ‘बहुराष्ट्रिय संस्था तथा निकाय र मुलुकहरू हाम्रा ऋणदाता छन् जसलाई विभिन्न मन्त्रालयले आ–आफ्ना योजनाअनुरूप ऋण माग गरिरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘यसरी ऋण आउनुमा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनालाई रकम आवश्यक पर्छ र ती कार्यक्रम तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक ऋणका लागि दाताहरूसँग समन्वय गरिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने ऋणको आकारको बारेमा आकलन गर्न सकिन्छ ।’
बजेटको आकार बढ्दा सार्वजनिक ऋणको आकार पनि बढ्दै गएकोे र साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । अर्कोेतर्फ सानो आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ्य बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवं वञ्चित प्रतिफल प्राप्त गर्न न्यून पुँजीगत खर्च हुने कारणले ऋणको भार बढ्दै गएको हो ।
आयोगले गरेको प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार खर्ब ५२ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चार खर्ब ३७ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चार खर्ब ७४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र दुई खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः तीन खर्ब १३ अर्ब १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र दुई खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः एक खर्ब ६४ अर्ब नौ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र एक खर्ब ६१ अर्ब ६३ करोड सात लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋण दायित्वमा सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल छ । आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीका अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
सार्वजनिक ऋणको गलत प्रयोग हुँदा हरेक वर्ष ऋणको दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण तथा वैदेशिक ऋण शीर्षक बाहिर गई खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा समस्या हुनेगरेको हो । सरकारले पछिल्लो वर्षमा वैदेशिक ऋण लिई चालू शीर्षकमा खर्च गरेको थियो । यस्तो हुनुमा राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्नु, वैदेशिक अनुदानका अंश घट्दै जानु रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्नु, वैदेशिक अनुदानका अंश घट्दै गई बजेटमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै जानु आन्तरिक अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण पूर्वाधार विकास अर्थात् सडक, भवनलगायतका क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगर्दा ऋणको सदुपयोग नभई ऋण मात्र बढ्ने स्थिति कायम रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्तिसँगै त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीले गर्दा पनि ऋणको सदुपयोग हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व सरकारमाथि वर्षेनी बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋणको सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, महालेखानियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय गरी आन्तरिक ऋणको भुक्तानी गर्दा र ऋण उठाउँदा नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको नगद मौज्दातको अवस्थाअनुरूप, लागत र जोखिम कम हुनेगरी ऋण उठाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ । यसका लागि सोहीअनुरूप कार्य गर्न र ज्ञान र सीप भएका जनशक्ति तयार गरिनुपर्ने बताइएको छ । साथै सार्वजनिक ऋण्को उपादेयता, प्रभाव, जोखिम आदिको विश्लेषणात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण उठाउने ऋणको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रशोचन क्षमता, दातृ पक्षका सर्तहरू आदि विविध पक्षका प्रभावकारी विश्लेषण गरी ऋणको अभिलेख लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, पारदर्शी तुल्याउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
