बाँके, जेठ २७
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सम्पूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगलाई लेखिएको पत्रमा विधि, प्रक्रिया, कानुन तथा आवश्यकताका आधारमा माग गरिएका कुनै पनि योजना आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा समावेश नगरिएकाले उपमहानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । नगरप्रमुख डा. धवलसमशेर राणाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा उपमहानगरपालिका आफैँले गर्न नसक्ने क्षेत्रका योजनाहरूका लागि समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान माग गरी समयभित्रै पठाइएको स्मरण गराइएको छ ।
संंघीयताको सुरुवाती चरणमा रहेका स्थानीय तहहरूका लागि विशेष तथा समपुरक अनुदानले संघीयतालाई मजबुद बनाउन तथा वित्तीय संघीयताको अवस्था चित्रित गर्न सहयोग गरेको हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, यसरी उपमहानगरपालिकाबाट माग गरिएका समपुरक तथा विशेष अनुदानका कुनै पनि योजना बजेटमा समावेश नगरिनुले यस उपमहानगरपालिका स्तब्ध रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता अंगहरूबाट समेत स्थानीय तहहरूको लागि समपुरक अनुदान तथा विशेष अनुदान छनौट गर्दा स्पष्ट आधार तथा योजनाहरूको प्राथमिकीकरणबिना नै छनौट गरिँदा उपमहानगरपालिकालाई विशेष र समपुरक अनुदानमा कुनै पनि रकम विनियोजन नगरिएकाले कार्यपालिकाको जेठ १८ गतेको बैठकले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पारित गरेको पत्रमा जनाइएको छ ।
साथै आगामी वर्षहरूमा योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी उपमहानगरपालिकालाई समपुरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले समपुरकमा वडा नम्बर २० मा कृषि क्याम्पस निर्माण, कान्तिताल सुधार र १३ वटा वडा कार्यालय निर्माणका लागि तीनवटा योजनामा २५ करोड रूपैयाँ माग गरेको थियो । जसमा १२ करोड ५० लाख संघीय सरकारसँग माग गरिएको नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले जानकारी दिइन । यसैगरी विशेष अनुदानका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, लक्षितवर्ग कार्यक्रमका लागि १६ करोड ४७ लाख ४० हजार रूपैयाँको ६ वटा कार्यक्रम माग गरिएको प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बताए । लेखा अधिकृत लोकेन्द्र रावतले उपमहानगरपालिकाले सबै प्रक्रिया पु-याएर समयभित्रै समपुरकमा ३ र विशेष अनुदानका लागि ६ वटा योजना माग गरेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै पनि योजना समावेश नभएको बताए ।
