काठमाडौं । दक्ष श्रमिकलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर नेपाल र जर्मनीबीच भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नेपाल र जर्मनीबीच श्रम सम्झौता भएको करिब छ महिना बितिसक्दा पनि दक्ष नेपाली श्रमिक जर्मनी पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो । म्यानपवार व्यवसायीहरूले भने जर्मनीमा श्रमिक पठाउने जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिएमा सम्झौतालाई सजिलै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने बताउँदै आएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनीमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न अझै समय लाग्ने बताएको छ । श्रम सम्झौता भए पनि विभिन्न कूटनीतिक विषय भएको हुँदा नेपाल–जर्मनीबीचको श्रम सम्झौता अघि बढ्न समय लाग्ने निश्चित रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘जर्मनीमा श्रमिक अभाव रहेको छ, सो विषयमा मन्त्रालय जानकार छ, अन्य मुलुकको तुलनामा युरोपेली मुलुक जर्मनी सुरक्षित, सहज र सरल देखिन्छ’, उनले भने, ‘पहिलो पटक नेपाली श्रमिक पठाउने हुँदा सम्पूर्ण गृहकार्य आवश्यक गरी अघि बढ्दा राम्रो हुने हुँदा समय लाग्ने देखिन्छ ।’
दक्ष नेपाली श्रमिक लैजानका लागि गत असोज २३ गते नेपाल र जर्मनबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । जसमा नेपाल र जर्मनी सरकारबीच दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल) हस्ताक्षर गरिएको थियो । सम्झौतापत्रमा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीका श्रम मन्त्रालयका उपमन्त्री लिओनाइ जिबर्सको उपस्थितिमा नेपालका लागि जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मनीका लागि जर्मनी संघीय रोजगार एजेन्सीका निर्देशक माइकल भ्यानडेर क्यामम्यानले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपाल र जर्मनीबीच श्रम कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ६५ वर्षपछि नेपाल र जर्मनीबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा जर्मनीसँगको श्रम सम्झौताले नेपालीमाझ उत्साह भरिएको थियो तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जर्मनीको श्रम बजारबाट नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन ।
जर्मनीले श्रमिकको परिपूर्ति गर्नका लागि आप्रवासी नीतिमा समेत सुधार गरेको थियो । जसअनुरूप जर्मन रोजगार बजारको आवश्यकताअनुसार नेपाली दक्ष श्रमिकलाई भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउने र आप्रवासनमा संस्थागत व्यवस्था गरी अघि बढ्न जर्मनी पक्ष तयार थियो । युरोपेली मुलुक जर्मनीमा मानव अधिकार, श्रम अधिकार, सुरक्षा र आकर्षक कमाइलगायतका सुविधाहरू देखिएको कारण नेपाली श्रमिक पठाउन नेपाली पक्ष पनि इच्छुक थियो । श्रम सम्झौताको तीन महिनामा नेपाली पक्षले संस्थागत तवरबाट र्जमनी रोजगार खुला गर्ने भनिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने म्यानपवारलाई जर्मनी रोजगारीको जिम्मेवारी दिएमा आफूहरू उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने बताउँदै आएको छ । संघका पदाधिकारीहरू जर्मनी रोजगारीको जिम्मेवारी म्यानपावरलाई दिएमा आफूहरू सुरक्षित तथा सहज तरिकाले नेपाली श्रमिकलाई जर्मनी पठाउनसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, जर्मनी रोजगारी निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा भने मन्त्रालयभित्रै मतभेद हुँदै आएको छ । तत्कालीन श्रममन्त्री सिंहले जर्मनी रोजगारी निजी क्षेत्रलाई दिन चाहे पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू एकमत नहुँदा समस्या देखिएको थियो । मन्त्रालय भने जर्मनीले निःशुल्क भर्ना प्रक्रियामा रही आप्रवासी श्रमिक भित्र्याउने योजना रहेको हुँदा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
सन् २०२४ देखि आप्रवासी श्रमिक भित्र्याउन तयार रहेको जर्मनीले नेपाललाई पनि स्रोत मुलुकभित्र राखेको छ । जर्मनीमा होटेल, निर्माण, कृषि, उत्पादन, पर्यटन र सुरक्षा क्षेत्रमा श्रमिकको आवश्यकता छ । अहिले पनि जर्मनीले होटल, पर्यटन, स्वास्थ्य, निर्माण क्षेत्र, कृषि, उत्पादन र सुरक्षा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा श्रमिक अभाव झेलिरहेको छ । नेपाली नागरिकहरू शिक्षा र श्रमको नाममा जर्मनी पुग्ने गरेका छन् । मासिकरूपमा दर्जन नेपाली नागरिकहरू जर्मनी गएको देखिन्छ । जस्तो फागुनमा आठ जना पुरुष र तीन जना महिला गरी ११ जना र माघमा १२ जना पुरुष र एक जना महिला गरी १३ जना नेपाली जर्मनी पुगेका छन् । शिक्षा लिन जाने विद्यार्थीहरू पनि अध्ययनपछि काम गरी फर्किने गरेको पाइन्छ ।
