काठमाडौं, जेठ ३२ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेको खर्चबारे सडकबाट आवाज उठेसँगै सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार सरकारले १० अर्ब खर्च भएको भनिए पनि ८ अर्ब ३९ करोडको हिसाब सार्वजनिक गरेको हो । विवरणअनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा बढी खर्च रक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि हालसम्म तीनवटै तहको सरकारको तर्फबाट आठ अर्ब ३९ करोड ११ लाख १९ हजार खर्च भएको विवरणले देखाएको छ । संसद्मा यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा तीनै तहको सरकारले नौ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको जानकारी दिएका थिए । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गरेको खर्च प्रभावकारी र पारदर्शी नभएको भन्दै युवाहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुरुप रक्षाले दुई अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रायले एक अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार खर्च गरेको छ । खर्चलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेको समस्याको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भन्दा पनि रक्षा मन्त्रालयले बढी खर्च गरेको देखिएको छ । यस्तै रक्षा र स्वास्थ्यपछि क्रमशः संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, गृह मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले बढी खर्च गरेको छ । विवरणअनुसार पर्यटनले पाँच करोड २० लाख, शिक्षाले दुई करोड ६९ लाख ७८ हजार, गृहले दुई करोड ४५ लाख ८८ हजार, सहरी विकास मन्त्रालयले एक करोड ४२ लाख गरी छवटा मन्त्रालयले कुल चार अर्ब १० करोड ५५ लाख छ हजार खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्तै सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति परिचालन, क्वारेन्टाइनका र अन्य शीर्षकमा गरी कुल पाँच अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४० हजार निकासा गरेको जनाएको छ । जसमध्ये औषधि स्वास्थ्य सामग्रीको लागि तीन अर्ब ९० करोड ८८ लाख, स्वास्थ्य पूर्वाधारको लागि एक अर्ब १२ करोड ५० लाख, जनशक्ति परिचालन पाँच करोड ८३ लाख ३३ हजार, क्वारेन्टाइनको लागि १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार र अन्य शीर्षकमा ४० करोड १५ लाख नौ हजार निकास गरिएको छ । सातवटा प्रदेशले कोरोनाको लागि एक अर्ब ३० करोड चार लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ । कोरोनाको लागि सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार रकम खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ५ ले सात करोड ७९ लाख ३० हजार खर्च गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ ले १९ करोड ३५ लाख ६० हजार, प्रदेश नम्बर २ ले १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार, वाग्मती प्रदेशले १३ करोड ६७ लाख, गण्डकी प्रदेशले १५ करोड ४२ लाख १० हजार खर्च गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ मा २९ करोड ४९ लाख २८ हजार, प्रदेश नम्बर २ मा २६ करोड ६५ लाख ६९ हजार, वाग्मती प्रदेशमा ४२ करोड ९६ लाख ६४ हजार, गण्डकी प्रदेशमा १८ करोड तीन लाख १२ हजार, प्रेदश नम्बर ५ मा १५ करोड छ लाख १७ हजार, कर्णाली प्रदेशमा २५ करोड ५७ लाख २७ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४२ करोड ५७ लाख २७ हजार गरी कुल दुई अर्ब २२ लाख ५३ हजार खर्च भएको जनाइएको छ । यस्तै स्थानीय तहले दुई अर्ब ९८ करोड ५१ लख ९४ हजार खर्च गरेको छ भने उसको कोषमा चार अर्ब ८३ करोड २७ लाख ९५ हजार रहेको छ ।