काठमाडौं । राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले सरकारसँग खानेपानीमा कर छुट र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुनुपर्ने माग गरेको छ । देशभरका खानेपानी संस्थाका प्रतिनिधिसहित महासंघ अध्यक्ष टोरुप प्रसाईंको नेतृत्वको टोलीले खानेपानी मन्त्रालयलगायत सरकारको सम्बन्धित निकायहरूमा पुगेर सो माग राखेको हो । खानेपानीमा कुनै पनि कर लाग्न नहुनेमा महासंघले जोड दिएको छ । खानेपानी आयोजनाहरू मुनाफारहित भएकोले आयोजनामा हुने कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा कर लाग्न नहुने महासंघको माग छ । आयोजनाले गरेको नाफा कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च नभई त्यही आयोजनाको खानेपानीको गुणस्तर, सेवा विस्तार र उपभोक्ताकै हितको लागि लगानी हुने हुँदा यी आयोजना कुनै पनि कर लगाउन नहुने महासंघको जोड छ ।
यस्तै, महासंघले खानेपानीजस्तो सम्बेदनशील वस्तुमा विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुनुपर्ने बताएको छ । सरकारले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युत्मा सहुलियत दिई विद्युत् नियमन निकायले खानेपानी आयोजनालाई छुटको सूचीमा राखेको छ । तर कतिपय खानेपानी आयोजनाले छुट सुविधा पाएको भए पनि सबै खानेपानी संस्थाले छुट सुविधा पाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ । चर्को विद्युत् महसुलका कारण आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परिरहेकाले आगामी बजेटमा छुट सुविधा घोषणा गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
खानेपानी आयोजनाले पानीको स्रोत मूल प्रयोग गरेबापत त्यहाँका स्थानीयले कर लिनेलगायत बेलाबेलामा उठाउने विभिन्न समस्याका कारण खानेपानी आयोजनालाई प्रत्यक्ष मार परेकाले खानेपानी स्रोतको सहज प्रयोगको लागि उचित कानुनी व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै, महासंघले पानी शुद्धीकरणको व्यवस्थापनमा अहिले पनि समस्या भइरहेकाले गुणस्तरीय परीक्षणका लागि सरकारले प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी खानेपानी विपत्ति कोष खडा गर्न, पानी सञ्चय गर्ने रिजर्व ट्याङ्कीको व्यवस्थाको लागि सहुलियत अनुुदानमा बजेट विनियोजन गर्न, साना शहरी÷शहरी खानेपानी आयोजनामा नगर विकास कोषबाट प्रवाह भएको ऋणको ब्याजदर घटाई तीन प्रतिशत कायम गर्न, राष्ट्रिय र स्थानीय आयोजनाले क्षति भएका पाइप र संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिको लागि बजेट अनुदान दिने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
