काठमाडौं, असार १
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट संकलन गरिएका सुझावहरु परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तान्तरण गरि छलफल समेत गरेको हो ।
परिसंघले पेश गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले लगानी प्रवर्द्धन गर्न ब्याजदर घटाउदै लैजाने नीति लिनुपर्ने भनिएको छ । यसअघि नै राष्ट्र बैँकले यसतर्फ चालेको कदम स्वागत योग्य हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रयाप्त नभएको भन्दै त्यसतर्फ थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ । त्यस्तै हालको विषम परिस्थितिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनु पर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहज बनाई ऋणको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ ।
परिसंघले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर कर्जा कोषमार्फत १५० अर्बको पुनर्कर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कुल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पु-याउनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै यो कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई वञ्चित गर्न नहुने समेत परिसंघले भनेको छ । त्यस्तै मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनर्कर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । सो छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिसंघका सुझावहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपले हेर्ने बताए ।
देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुनरसञ्चालनमा लैजान निकै चुनौती रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको यसमा प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै उनले सरकारले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुने गरी आगामी नीति लिने राष्ट्र बैँकको सोच रहेको बताए । सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, परिसंघ बैंकिङ समितिका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
