काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास आईटी)ले निर्यातमूलक आईटी कम्पनीहरूको लागि कर्पोरेट कर शून्य गर्न माग गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटबाट विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि १० वर्षको लागि शून्य प्रतिशत कर्पोरेट कर र आठ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने नास आईटीको माग छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नास आईटीले नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–८२ बजेटका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएको हो । बजेटमार्फत सूचना प्रविधि स्टार्टअप र उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन कर्जाको व्यवस्था गर्न, आईटी कम्पनीका लागि बीमा पोलिसी ल्याएर पाँच वर्षसम्म प्रिमियम लागतको ९० प्रतिशत अनुदान दिन, आईटी पार्क तथा आईटी हब सञ्चालन गर्न, सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, अन्तर्राष्ट्रिय आईटी प्रदर्शनी भाग लिन, विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने तथा आईटी बोर्ड गठनको व्यवस्था गर्न नास आईटीले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी नेपाली आईटी कम्पनी, उत्पादन र उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, ठूला सफ्टवेयरलाई पूर्वाधार परियोजना सरह व्यवहार गर्नुपर्ने, पीपीपी मोडललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने संस्थाले जनाएको छ । सरकारले यी व्यवस्था गर्न सके आगामी १० वर्षमा नेपाली आईटी उद्योग निर्यात सात खर्बको बनाउन सकिने र ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने नास आईटीले विश्वास व्यक्त गरेको छ । प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्थापना हुने आईटी बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने संस्थाले सुझाव दिएको छ । यस्तै, विभिन्न सहरहरूमा १५ हजारदेखि ३० हजार वर्ग फुट भवनहरू भाडामा लिएर आईटी पार्कमा हुने सुविधाहरूको व्यवस्था गरी साना आईटी पार्क सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
एक अध्ययनअनुसार नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै दुई प्रतिशत तथा कुल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत योगदान गरेको छ । सन् २०२० मा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले ३० करोड डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेकोमा दुई वर्षमै त्यस्तो आम्दानी बढेर ५१ करोड डलर नाघेको अनुमान गरिएको छ ।
