काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बिहीबार समितिले राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी असार १५ गतेभित्र निकासा नभए १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनसहित अन्तिम विद्रोहको घोषणा गरेको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले सरकार माग पूरा गर्न वार्ता र छलफल गर्ने तर लघुवित्तपीडितमाथि ज्यादतीको डण्डा बर्साउने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । निकासका लागि सरकारले आश्वासन दिने तर नियामक निकाय राष्ट्र बैंक ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ नीति लिएको प्रति ज्ञवालीले प्रश्न गरे, ‘राज्यले निकास अनि न्याय दिन्छ भनेर आश गर्दैगर्दा हजारौँ दिदीबहिनीलाई कालोसूचीमा राखियो, सयौँलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइयो, के अब पनि न्याय पाइन्छ ?’
आफूहरूको धैर्यतालाई कमजोरी ठानेको प्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘सयौँ लघुवित्तपीडितले संसद् भवनभित्रै घुसेर राज्यलाई चुनौती दिएको बिर्सनुभयो, नेपालको इतिहास साक्षी छ, १० वर्षे जनयुद्धमा बलिदान गर्न तयार भएका नेपाली लघुवित्त र माफियाको जरो उखेल्न विद्रोहमा जान कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन ।’
भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले लघुवित्तहरू समाजवादी व्यवस्थाको सहायकभन्दा संस्थागतरूपमा मिटरब्याजी बनेको आरोप लगाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव समेत रहेका खड्काले लघुवित्तहरूको गाउँ–गाउँमा ज्यादतीले सीमा नघेको बताउँदै भने, ‘यिनीहरूले राज्यको नियम–कानुनलाई मिचेर मनपरीतन्त्र चलाए–चलाए अब त अमानवीय पनि बने, यिनको जरो उखेल्नु पर्छ ।’
समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले सरकारले कार्यदल बनाएर आन्दोलन मत्थर पार्ने कार्यबाहेक केही नगरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘हामीले ढाई वर्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हे¥यौँ, सरकारले सुनेन, अब असार १६ गतेदेखि निर्णायक लाडाइँ लड्ने हो ।’ अधिकारीले ५८ लाख ६० हजार महिला लघुवित्त पीडित भएको र जसमध्ये ३३ लाख ऋणी रहेको र २५ लाख बचतकर्ताहरूको लघुवित्तहरूले रकम फिर्ता नदिएको, ३३ लाखमध्ये तीन लाख बेघरबार भएको, एक हजार पाँच सय २० जनाले आत्महत्या, छ हजारले सम्बन्धविच्छेद अनि त्यति नै संख्यामा घरबार लिलाम, एक लाख ७० हजारको नाममा कालोसूचीमा रहेको, ६० हजारको धितो लिलामको अवस्था रहेको आँकडा सार्वजनिक गरेका थिए ।
अधिकारीले ३० महिनादेखि ५ बुँदे माग राखेर निरन्तर २२ दिन रिले अनसन, १८ दिन आमरण अनशन, फागुन १ गते मुग्लिनबाट पैदलयात्रा गरेर काठमाडौंको गौसलामा धर्नामा बसेको एक सय २२ दिन बितिसक्दा पनि बेवास्ता गर्नुले राज्यशून्यको अवस्था भएको आरोप लगाए ।
समितिका प्रशिक्षण तथा अनुसासन विभाग प्रमुख मणिप्रसाद चौलागाईले अब पनि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै भने, ‘सरकारले कार्यदलको झारा टारेर बसेको, राष्ट्र बैंक माफियाको दलाल बनेको आरोप लगाउँदै अब गतिलो झापड दिने चेतावनी दिए । ‘अबको १५ दिनभित्र माग पूरा नभए दिदीबहिनीहरू उग्रचण्डीको रूप धारण गरेर सडकमा निस्कने तयारी गर्नुस्’, चौलागाईले अगाडि भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा पीडितहरू अब्दुल साह र शिलम यादवले भावुक हुँदै सरकार जनताको वास्तविक अभिभावक अथवा लघुवित्त र माफियाको संरक्षण अब थाहा हुने बताए । अध्यक्ष ज्ञवालीले सभाध्यक्षता गरेको सो कार्यक्रमलाई समितिअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वयम्सेवक नेपालका अध्यक्ष मनोज कुमार पौडेलले सञ्चालन गरेका थिए ।
