काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले चालू आर्थिक वर्षमा निकासा हुने समानीकरण अनुदान असार १० गतेसम्म निकासा गर्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । सरकारले चालू आवमा निकासा हुने समानीकरण अनुदानमध्ये २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रकम कटौती गरेको छ । सो समयभित्र उक्त रकम निकासा नगरे स्थानीय तहहरू आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।
स्थानीय तहरूको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्तरूपमा सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी कानुनबमोजिम आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन समेत दिएका छन् । कानुनबमोजिम असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ/नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको मितिभित्र सबै स्थानीय सरकारहरूले अनिवार्यरूपमा गाउँ/नगर सभामा पेस गरिसक्न परिपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
असार १० गतेसम्म पनि सरकारले चालू आवमा काटिएको समानीकरण अनुदान निकासा नगरेमा असार १३ गतेबाट सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ । यसको लागि सबै स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष र सदस्यहरूसमेत) हरूलाई अनिवार्यरूपमा असार १२ गते बेलुकासम्म काठमाडौं आइसक्न परिपत्रमार्फत आह्वान गरिएको छ । असार १३ गतेदेखिको दबाबमूलक कार्यक्रमको खाका र संयोजन दुवै संघ/महासंघको संयुक्त बैठकले तय गरेबमोजिम हुने र सोको जानकारी असार १२ गतेभित्र सबैलाई गराई सकिने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग पटक–पटक भेट गरी समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको परिपत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय तहरूले गत जेठ २० गते सांकेतिकरूपमा अर्थ मन्त्रालय परिसरमा करिब दुई सय जना जनप्रतिनिधिहरूबाट दुई घण्टा धर्ना समेत गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कटौती भएको समानीकरण अनुदान रकम निकासा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि रकम निकासाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरिएको संघ/महासंघले जनाएका छन् ।
दुवै संघ/महासंघको केन्द्रीय सचिवालयस्तरको आइतबार बसेको बैठकले सो कार्यक्रमको तय गरेको हो । यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आगामी आवको लागि स्वीकृत समपूरक र विशेष अनुदानतर्फका योजनाहरू छनौट तथा वितरणमा विद्यमान कार्यविधिमा भएको व्यवस्थालाई ख्याल नगरिएको, स्वीकृत आयोजना संख्या र अनुदान रकममा ठूलो असमानता रहेको, एउटा शीर्षकमा माग गरिएको तर अर्को शीर्षकमा स्वीकृत भएको पाइएकाले यस्ता कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
