काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मापदण्डविपरीत टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा डा महतले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नगर्नेगरी मापदण्ड बनाएको भए पनि सोअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । सरकारले बलमिच्याइँ गरेर जथाभावी बजेट बाँडेको तर अत्यावश्यक प्रकृतिका आयोजना भने प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
बजेटमा टुक्रे आयोजना र प्राथमिकता पहिचानविना बजेट बाँडिएको उनको आरोप छ । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, सहरी विकासमा २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमा पाँच अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयमा पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना एक करोडभन्दा कम लागतका छन्’, उनले भने, ‘एक करोडमाथि र दुई करोडसम्मका धेरै आयोजना छन् ।’
उनका अनुसार केन्द्र सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा तलको आयोजना र प्रदेशले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतको आयोजनामा बजेट नहाल्ने भनेर कार्यविधि बनाइएको थियो । ‘प्रधानमन्त्री आफैंले पनि यसरी बजेट नहाल्ने भनेर बोल्दै हिँड्नुभएको थियो तर बजेट हेर्दा अधिकांश न्यून रकमका टुक्रे आयोजना मात्रै देखिए’, उनले भने । उपभोक्ता समितिको नाममा आफ्ना मान्छेलाई पोस्नका लागि ती आयोजना बजेटमा राखिएको डा महतको आरोप छ । सरकारले गत वर्ष आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० तर्जुमा गर्दै सङ्घीय सरकारबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको थियो ।
पुँजीगत शीर्षकको बजेटमा मात्र करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट एक करोड रुपैयाँभन्दा तलका आयोजनाका लागि विनियोजन भएकाले त्यसले नतिजा दिन नसक्ने डा महतको भनाइ छ । ‘स्थानीय सडकअन्तर्गत छ सय ५५ वटा आयोजनामध्ये ७९ वटा आयोजना एक करोड रुपैयाँभन्दामाथिका छन् । काठमाडौं सडक विस्तारका ४३ वटा आयोजनामध्ये तीनवटालाई मात्र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट दिइएको छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माणमा छ सय ७९ आयोजनामध्ये ७२ वटामा मात्रै एक करोड रुपैयाँमाथि बजेट छ । दुई करोड रुपैयाँमाथिका सातवटा मात्रै छन्’, उनले भने, ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आठ सय ९८ वटा आयोजनामध्ये एक सय ८९ वटामा मात्रै एक करोड रुपैयाँमाथि बजेट छ । दुई करोडमाथि बजेट भएका आयोजना नगण्य छन् ।’ छ हजार आठ सय ३५ वटा पुलको पूर्वतयारी गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भने पनि सरकारले जम्मा ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।
