काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने स्वीकृत समानीकरण अनुदानमध्ये ९३ प्रतिशत रकम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहहरूले घोषणा गरेका आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
असार १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ९३ प्रतिशत रकम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, स्थानीय तहरूले निकासा फुकुवा हुन बाँकी सात प्रतिशत समानीकरण अनुदान पनि असार २० गतेसम्म निकासा गर्न माग गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्तरूपमा चालू आवमा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा निकासा हुनुपर्ने स्वीकृत समानीकरण अनुदान फुकुवा गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । संघीय सरकारले सो अनुदान कटौती गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
स्वीकृत समानीकरण अनुदान कटौती नगरी शतप्रतिशत रकम निकासा गर्न यसअघि घोषणा गरिएको दबाबमूलक कार्यक्रमको पुनरवलोकन गर्न मंगलबार बसेको दुवै संघ÷महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । निकासा हुन बाँकी रकम फुकुवा गर्न संघ/महासंघले अन्तिसम्म सरकारसँग अधिकतम पहलकदमी लिन संवाद, समन्वय र बहस पैरवी गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिँदै यसअघि घोषणा गरिएको असार १३ गतेदेखिको सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको जनाइएको छ ।