सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले पाँच जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो । ती पाँच जनामा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, बोर्डकै निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ सर्टलिस्टमा परेका थिए ।
अध्यक्ष पदको लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये तीन जना अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको सोही निर्णयविरुद्ध सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कानुनविपरीत रहेको भन्दै सोमबार उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सोही रिटउपर मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ भएकोमा इजलासले यो मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग माग्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । उक्त समयसम्मका लागि सर्वोच्चले अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
