एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने उनको यो दाबीमा संविधानको सरकार बनाउने दफामाथि छलछाम भएको छ भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने संवैधानिक अधिकार आफैँले गुमाएको छ । अर्को भाषामा ठूला दलका ठूला नेताबाट नै संविधान मिचिएको छ । यसका लागि जसले यो अभियान फत्ते गरे ठूला ती दुई दलले जिम्मा लिनुपर्छ । संसद्मा आवश्यक पर्ने विश्वासको मत नपाएर ढलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत मागेको यो पाँचाँै पटक हो । चौथो पटक विश्वासको मत लिँदा एउटा सानो दल फुटेको अवस्थाबाट उब्जिएको परिस्थिति थियो । एक प्रकारले त्यसलाई प्राविधिक भने पनि हुन्छ । मुख्यतः पछिल्लो, तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदाको अवस्था महत्वपूर्ण हो । यसमा सबैभन्दा ठूलो दल कांगे्रसको साथ छाडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेतर्फ आएका थिए । अहिले एमालेले गरेजस्तै त्यसबेला कांग्रेसले प्रचण्डमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो र २०८० फागुन ३० गतेका लागि मिति तोकियो ।
त्यसको अघिल्लो दिन, २९ फागुनमा ओलीले एमाले सांसदलाई ह्वीप जारी गर्दै दलको बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव असफल भयो भने के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा संविधानको सरकार गठन हुने ७६(२) को व्याख्या गरेका थिए । त्यसमा उनले भनेका थिए, प्रचण्डले विश्वास नपाएमा सकार बनाउने ७६(२) को च्याप्टर क्लोज हुन्छ । उनको त्यो भनाइ अर्थात् सरकार गठन हुनेमध्येको एउटा दफा ७६(२) को व्याख्या यस्तो थियो, ‘उहाँले भोलि प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत छ भनेर माग्नुहुनेछ । उहाँमाथि हामीले विश्वास छैन भन्दा कोमाथि विश्वास छ भन्ने ? भोलि यदि उहाँमाथिको विश्वासको प्रस्ताव असफल भयो भने ७६(२) को अर्थात् मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुन्छ र असफल हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले प्रमुख पार्टीको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुहुन्छ । त्यो सरकार अल्पमतको, अयोग्य, दृष्टिकोणविहीन, परमुखापेक्षी, स्वाभिमानहीन, भवितव्यले आइलागेको, कुनै संकल्प केही नभएको सरकार बन्छ । त्यस्तो सरकार बन्न दिनुहुँदैन । त्यस कारण भोलि त्यस परिस्थितिबाट, अस्थिरतातर्फ जानबाट देशलाई जोगाउनुपर्छ । भिजनहीन, कमिटमेन्टहीन, केही नभएको, अर्जुनले चराको आँखा मात्रै देखेजस्तो सरकार मात्रै देख्ने, अरू केही थाहा नपाउने त्यस्तो पार्टी, त्यस्ता नेताको नेतृत्वमा, त्यस्तो अल्पमतको सरकार बन्यो भने देश कता जान्छ ?’
ओलीले भने जस्तै यो असार २८ मा लिइएको विश्वासको मतसँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन् । दोस्रो ठूलो दल एमालेले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । असार १९ मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हो । असार २८ मा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने बहुमत पुगेन । अविश्वासमा १९४ र विश्वासमा ६३ मत प¥यो । त्यसपछि उनको सरकार ढल्यो र केपी ओली प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भए । यो ठाउँमा केपी ओलीले गरेको संविधानको पहिलोको उक्त व्याख्याअनुसार भएको थियो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनपथ्र्यो । संविधानको दफा ७६(२) को सरकार ढलेपछि स्वतः दफा ७६(३) मा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बन्ने सरकार भनेको ओलीकै शब्दमा यो दफाको प्रधानमन्त्री असफल हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले ७६(३) अनुसार प्रमुख पार्टीको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्ने थिए ।
तर, ओलीको चार महिनाअघिको त्यो विश्वासको प्रस्ताव असफल भयो भने ७६(२) को अर्थात् मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुने भन्ने व्याख्या पूरै फेरियो । यतिबेला आफूले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०८१÷०३÷२८ गतेका दिन नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान भएकोमा सो समयसीमाभित्रै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने निम्न दलहरूको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमतसहित नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा हामीहरूको समर्थन भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ,’ दाबीपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी हस्ताक्षरकर्ता दलको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या कुल प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्याको बहुमत रहेको हुँदा उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’
यसअघि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले निकालेको विज्ञप्ति– नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम २०७९ पुस १० मा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम २०८१ असार २८ मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मतको लागि राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष २०८१ असार ३० आइतबार अपराह्न ५ः०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान भएको छ ।
ओलीको चार महिना पहिलेको त्यो व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने उही अवस्थामा शेरबहादुर देउवा किन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएनन् ? किन दोस्रो ठूलो दलका नेताबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी भयो ? के दुई दलका दुई नेता मिलेपछि संविधानमा जे पनि गर्न पाइन्छ ? ओलीसँग थप प्रश्न, त्यसदिन उरुलाई भनेजस्तो अर्जुनले चराको आँखा मात्रै देखेजस्तो सरकार मात्रै देख्ने काम आफैँबाट भएन ? के अब संसद्को सबभन्दा ठूलो दलका नेताले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने दफा कहिल्यै प्रयोगमा नआउने अवस्थामा पुगेको हो ? ठूला दलका नेताले आफ्नो संवैधानिक हक किन स्थापित गर्न चाहेनन्, खोजेनन् ?
संविधान संशोधन गर्नका लागि भनिएको दुई दलको गठबन्धनसँग अहिलेका लागि यति प्रश्न मात्रै ।
