पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थप्न खोजेको प्रतिबन्धात्मक शब्दलाई राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि कुनै पनि कम्पनीले पुँजीवृद्धि गरेर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने तथा पुँजीगत लाभकर छली गर्नसक्ने योजना बन्द भएको छ । केही व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक शब्द राखेका थिए । उक्त प्रावधानविरुद्ध नेकपा एमालेकी राष्ट्रियसभाकी सांसद भगवती न्यौपानेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । उक्त संशोधन कांग्रेस र एमालेसहितका सांसदहरूले स्वीकार गरेका थिए । त्यसलाई सोमबार नै प्रतिनिधिसभाले पनि स्वीकार गरेपछि वर्षमानको केही व्यक्तिलाई पोस्ने प्रयास असफल भएको छ ।
अब ठूला कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दैै स्वामित्व परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । गत असार १६ गते नै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आर्थिक विधेयक सोमबार राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनसहित पुनः पारित भएको छ ।आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा पुनले गरेको ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन ।’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’, बनाइएको छ ।
दफा ५७ ले कुनै निकायमा तीन वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिर्तन भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिन्छ । त्यस्तै, कुनै एक आर्थिक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने उक्त कम्पनीले दुई पटक नै नयाँ आय विवरण बुझाउनुपर्छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रूपमा लिनुपर्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीमा पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेका थिए तर अब कुनै कम्पनीले पुराना सेयरधनी कायम राख्दै थप सेयर जारी गरेर नयाँ सेयरधनी थप गरे पनि आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन गरे आय विवरण बुझाउनु पर्दैन तर यो व्यवस्थाको लाभ स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले मात्र पाउनेछन् ।
