काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले नदी किनारामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नरहेको भए पनि बाध्यतामा परी बसेका वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ । साथै, त्यहाँ मात्रै राख्न नपुगे अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ । सरकारले तोकेको स्थानमा जान नचाहने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सकिने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले उक्त कार्यका लागि अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई गर्न निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वय चाहिने भएकोले सो समितिको नेतृत्वमा काम गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
यस्तै, अदालतले नदी किनार अतिक्रमण रोक्न वाग्मती र यसका सहायक नदीहरूमा न्यूनतम ४० मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश गरेको छ । साथै, हाल सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउन र कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
२०६८ वैशाख ९ गते जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेललगायत छ जनाले उपत्यकाका नदीहरूमा विनाप्रशोधित ढल मिसाउँदा नदीहरू नै ढलको रूपमा परिणत भएकाले नदीहरूमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउन, नदीहरूको दायाँबायाँ भएका अनधिकृत अतिक्रमणहरूलाई हटाई त्यस क्षेत्रलाई हरित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरी रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा सर्वोच्चले नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको हो ।
यस्तै, सर्वोच्चले नदीमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्यांकको व्यवस्था गरी घरेलु मलमूत्र सेफ्टी ट्यांकमा जम्मा गरेर मात्रै सामूहिक ढल प्रणालीमा मिसाइने कुरालाई नक्सा पासदेखि नै कठोरतापूर्वक पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्यांक र आकाशको पानीको भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
