काठमाडौं । न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच सो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक एवम् सुदृढ न्यायपालिकाको मार्गचित्र कोर्ने योजनाअघि सारेको छ । मुद्दाको कार्यबोझ बढी भएका अदालतको विशेष व्यवस्थापन, मानव संशोधन विकास र परिचालन, सुशासन प्रवर्द्धन र जवाफदेहिता तथा सेवाग्राहीको सुविधा र जनआस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । साथै, योजनाको अनुगमन र मूल्यांकनमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने योजनामा उल्लेख छ । यस्तै, योजनाले मुद्दा फछर्यौटमा तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फछर्यौट गर्ने, २०८५ असार मसान्तसम्ममा तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फछर्यौट गर्ने, २०८६ असार मसान्तमा सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिट नरहने अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसैगरी मुद्दाको समग्र लगतको वार्षिक कम्तीमा ५० प्रतिशत फछर्यौट गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा २०७७ सालदेखि मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू छ । सरल मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन छ महिनाभित्र फछर्यौट गर्ने योजना छ । सामान्य मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन एक वर्षभित्र फछर्यौट गर्ने, विशेष मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन १८ महिनाभित्र फछर्यौट गर्ने र योजना लागू हुँदा १८ महिना नाघेका मुद्दा तथा रिट निवेदन २०८२ असार मसान्तसम्म फछर्यौट गरी शून्यमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
योजनामा मेलमिलापतर्फ सबै तहका अदालतमा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशतमा मेलमिलापबाट विवादको समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । फैसलाको तयारीतर्फ सबै अदालतमा कानुनको म्यादभित्र फैसला/अन्तिम आदेश तयार गर्ने र योजना लागू हुँदा तयार गर्न बाँकी फैसला/आदेश २०८१ पुससम्म तयार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनतर्फ देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको लगतबमोजिम फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन छ महिनाभित्र फछर्यौट गर्ने उल्लेख छ ।
फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो र अपराधपीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सो वर्ष कायम हुने लगत असुल गर्ने, फौजदारी मुद्दाको योजना लागू हुँदा बाँकी रहेको लगतमध्ये प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत कम गरी योजना अवधिमा ५० प्रतिशत बक्र्यौता कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ ।
पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सुशासन र जनआस्थालाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा न्यायिक सुशासनसम्बन्धी मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धनका लागि अवधारणागत, नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रको पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिलाई महत्वपूर्ण औजारका रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ । न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र दीगो व्यवस्थापनका लागि, सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति बनाउने, अदालतमा कोर्टरुम प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, मुद्दाको अनलाइन दर्ता गरी अभिलेखको विद्युतीय विकासको रणनीति पनि उल्लेख छ ।
रणनीतिक योजनामा मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपरिहार्य पक्ष रहेको हुँदा योजनामा मानव संशोधन विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन, परिचालन तथा उत्प्रेरणासम्बन्धी नीति निर्माण, न्यायाधीशलगायत न्यायिक जनशक्ति निर्माण, स्वास्थ्य उपचार, बीमालगायतका नीति निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनाले न्यायपालिका सुधारका लागि स्पष्ट खाका तयार पारेको बताए । यस्तै, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक सुधारका लागि मुद्दाको संख्या नै कम गर्नुपर्ने र जनताले आशा गर्ने गरी नतिजामुखी तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको रहेको र योजनाले सुधारको सपना बोकेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान र कानुनबमोजिम काम कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुन निर्माण र कानुनका व्याख्या गर्दा जनतालाई न्याय पर्ने गरी गर्नुपर्ने बताए ।
