काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबार बसको बैठकमा उनले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा अत्यन्तै न्यून कर रहेको बताए ।
‘अरू मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतभन्दा माथि कर लगाएका छन् तर हामीले ती मुलुकका अभ्यास अवलम्बन गर्न सकेका छैनौँ’, उनले भने । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ न्यूनीकरण गर्न राज्यको नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यसैगरी उनले सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उद्योगले रोजगारी दिइरहेको र यस क्षेत्रबाट राजस्व बढी प्राप्त भएकाले तत्काल उद्योग बन्द गर्न नसकिए पनि यसको प्रयोग कम गर्न सचेतना तथा कर वृद्धि गर्न सकिने बताए ।
समितिले नेपालमा खैनी, गुट्खाजस्ता सुर्तीजन्य उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ आयात तथा निर्यातको विवरण आपूर्ति मन्त्रालयबाट माग्ने निर्णय गरेको छ । चुरोटमा प्रयोग हुने फ्लेभर, क्याप्सुल तथा ट्याबलेटजस्ता नसालु पदार्थका कारण क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोग लाग्ने भएकाले यस्ता पदार्थको उत्पादन, आयात तथा प्रयोग निरुत्साहित गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, नेपालमा आयात हुने सुपारीलाई ‘काउन्टर भ्यालिङ ट्याक्स’ लगाई सोबापतको रकम किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।
यसैगरी समितिको बैठकमा चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान सुझाव उपसमितिका संयोजक कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसैगरी स्पञ्ज आइरन, विलेट्सको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा उद्योगको अध्ययन अनुगमन उपसमितिका संयोजक रेखा यादवले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । झापा, सुनसरी र मोरङको स्थलगत अनुगमनपश्चात् पेस गरिएको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित गर्ने, चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान सुझाव उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए ।
