ढाका । बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षण दिने ढाका उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । अदालतले आइतबार आरक्षणलाई ५६ प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको छ । यसमध्ये स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारले पाँच प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् जुन यसअघि ३० प्रतिशत थियो । बाँकी दुई प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक, ट्रान्सजेन्डर र अपाङ्गता भएकाहरु समावेश हुनेछन् । सर्वोच्च अदालतले योग्यताका अआधारमा ९३ प्रतिशत रोजगारी दिने भनेको छ ।
बङ्गलादेश सरकारले सन् २०१८मा विभिन्न वर्गका लागि ५६ प्रतिशत आरक्षण खारेज गरेको थियो तर यस वर्षको जुन ५ मा त्यहाँको उच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई उल्टाउँदै आरक्षण पुनः लागू गरेको थियो । त्यसपछि बङ्गलादेशमा हिंसा सुरु भयो । एक महिनापहिले तल्लो अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण नदिनेगरी गरिएको सरकारको अधिसूचनालाई उल्टाउँदै आरक्षणको पक्षमा फैसला दिएको थियो । विवादास्पद निजामती सेवा भर्ती नियमहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्न गरिएको सार्वजनिक मागलाई बेवास्ता गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।
आरक्षण दिने निर्णयले देशव्यापीरूपमा प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच झडप निम्त्याएको थियो । आन्दोलनका क्रममा एक सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सरकारी जागिरका लागि राजनीतीकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा सुरु भएको विरोधमा यसै साता सुरू भएको प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ । दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बङ्गलादेशका विभिन्न सहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका छन् भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट अवरोध भएको र यसका कारण बाहिरी विश्वमा सूचना प्रवाहमा समस्या भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै पुनः सुरु गरिएको सरकारी जागिरका आवेदकहरूको चयन लागि आरक्षित योजनाको वैधताको बारेमा अर्को महिना निर्णय गर्ने तालिका रहेको थियो, तर देशव्यापी सङ्घर्ष तीव्र भएपछि आफ्नो निर्णयलाई एक महिनापहिले सुनाएको छ ।
बङ्गलादेशका महान्यायाधिवक्ता एएम अमीन उद्दीनले भनेका छन्, ‘गतमहिना तल्लो बेन्चले यो योजना पुनः लागू गर्न दिएको आदेश गैरकानुनी थियो र सर्वोच्च अदालतबाट यही फैसला भएको छ ।’ यस मुद्दामा संलग्न वकिल शाह मोन्जुरुल हकले एएफपीलाई बताएअनुसार अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएपछि प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूलाई ‘कक्षामा फर्कन’ पनि भनेको छ । यो फैसलाले आरक्षित रोजगारीको संख्यालाई सबै पदहरूको ५६ प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको छ, तर प्रदर्शनकारीहरूको माग पूरा गर्न असफल भएको छ ।सन् १९७१ मा बङ्गलादेशले पाकिस्तानविरुद्ध गरेको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा ‘स्वतन्त्रता सेनानीहरू’का छोराछोरीका लागि सबै सरकारी जागिरको पाँच प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो ।
बङ्गलादेशको कानुनअनुसार एक प्रतिशत आदिवासी समुदायका लागि र अर्को एक प्रतिशत अपाङ्गता भएका वा तेस्रोलिङ्गीका लागि छुट्याइएको थियो भने बाँकी ९३ प्रतिशत पदको निर्णय योग्यताका आधारमा गरिने अदालतले जनाएको छ ।
आलोचकहरुले ‘स्वतन्त्रता सेनानी’ श्रेणी युवा स्नातकहरूका लागि छुट्टाइएको आरक्षण व्यवस्था प्रधानमन्त्री हसिनाको सत्तारूढ अवामी लीगका वफादारहरूलाई भर्ना गर्न प्रयोग हुन थालेपछि आन्दोलन उर्लेको बताएका छन् । विद्यार्थीहरूले महिला र देशका विशिष्ट जिल्लाहरूका लागि अन्य कोटासहित उक्त श्रेणीको पूर्ण उन्मूलनको माग गरेका थिए ।
