काठमाडौं,"अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हाम्रो मुनाफा करिब १० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ जुन त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा भने ११ अर्ब रुपैयाँ थियो," निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बीबीसीसँग भने।पछिल्ला वर्षमा अर्बौँमा नाफा आर्जन गरेको निगमले यतिखेर आफूले कुनै बाह्य ऋण समेत नभएको जनाएको छ। "मूल्य स्थिरीकरण कोष, विक्रेता र विमान सेवाहरूका हामीहरूले चलाएका धरौटीहरू सहितका केही दायित्व हामीसँग करिब १८-२० अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ। यद्यपि त्यसको ब्याजभार हुँदैन," ठाकुर भन्छन्। "अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हाम्रो मुनाफा करिब १० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ जुन त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा भने ११ अर्ब रुपैयाँ थियो," निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बीबीसीसँग भने। पछिल्ला वर्षमा अर्बौँमा नाफा आर्जन गरेको निगमले यतिखेर आफूले कुनै बाह्य ऋण समेत नभएको जनाएको छ। "मूल्य स्थिरीकरण कोष, विक्रेता र विमान सेवाहरूका हामीहरूले चलाएका धरौटीहरू सहितका केही दायित्व हामीसँग करिब १८-२० अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ। यद्यपि त्यसको ब्याजभार हुँदैन," ठाकुर भन्छन्। एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने सीमावर्ती भारतीय सहरकै तुलनामा १५-२० रुपैयाँको अन्तर राखेर महँगोमा डीजल-पेट्रोल बेच्नु नै सरकारको उपभोक्ताप्रतिको अपसंवेदनशीलताको प्रमाण रहेको बताउँछिन्। "सीमावर्ती क्षेत्रमा कालोबजारी हुन्छ भनेर भारतमा भाउ बढ्दा यता बढाइहाल्ने गरिन्छ। तर यतिखेर नेपालमा बढ्दा समान गर्ने कुरा उठाइएको छैन," कन्ज्युमर आई नेपालकी अध्यक्ष विमला खनाल भन्छिन्। "आयल निगमको अध्यक्ष सरकारका वाणिज्य सचिव हुन्छन् र त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन सञ्चालन गर्छन्। खरिद-विक्री र उपभोक्ता संरक्षणको जिम्मेवारी एकै निकायलाई हुने त्यही विरोधाभाषले जनताको कुरा छायामा परिरहेको छ।"किन घट्दैन मूल्य?ओएलप्राइसडटकमका अनुसार एसियाली बजारमा कच्चा तेलको बेन्चमार्क 'ब्रेन्ट क्रूड'को मूल्य पछिल्लो एक महिनामा प्रतिब्यारल औसत झण्डै ८२ अमेरिकी डलर रहेको छ। सन् २०२२ को २४ फेब्रुअरीमा युक्रेन युद्ध सुरु हुनुअघि प्रतिब्यारल झन्डै ९० अमेरिकी डलर थियो। सोही वर्षको सेप्टेम्बरतिर युद्ध अघिकै तहमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पुगेको थियो। निगम प्रवक्ताले कच्चा तेलको मूल्यलाई मात्र आधार मान्दा मूल्य घट्नुपर्ने देखिए तापनि डलरको विनियम दरदेखि प्रशोधन खर्चले असर पारिरहेको बताउँछन्। "प्रतिब्यारल एक डलरको अन्तर हुँदा हामीकहाँ लिटरमा ७० पैसाजतिको अन्तर देखा पर्छ। यतिखेर हामीलाई सबैभन्दा असर पारिराखेको भनेको क्र्याक प्रिमिअम अर्थात् प्रशोधन दर हो," प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्। "रुस-युक्रेन युद्ध सुरु हुनुअघि क्र्याक प्रिमिअम दर प्रशोधनका लागि तयार अवस्थामा रहेको कच्चा तेलको हकमा प्रतिब्यारल पाँचदेखि सात अमेरिकी डलरसम्म थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नै तय गर्ने त्यसको मूल्य युद्धका सुरुवाती दिनमा पचास डलरसम्म पुगे तापनि अझै पनि प्रतिब्यारल १५ देखि २० अमेरिकी डलरसम्म छ।" सन् २०२२ मा मार्च महिनाको पहिलो साता १४ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा अर्थात् कच्चा तेल प्रतिब्यारल १४० अमेरिकी डलर पुगेको थियो। तर नेपालले १५ दिनको औसतमा भारतीय आयल नियमबाट दररेट पाउने हुँदा प्रतिब्यारल अधिकतम ११९ अमेरिकी डलरका हिसाबले तेल खरिद गरेको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्। "त्यसबेला (आव २०७८/७९) निगमले ४९ अर्ब रूपैयाँ घाटा ब्यहोरेरै पनि महँगो बजारभाउ अनुसार मूल्य समायोजन नगरेको हो," ठाकुरले भने। "अहिले पनि हामीले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १७९ रूपैयाँ घाटामा छौँ।" कसरी घट्न सक्छ मूल्य?निगमले गत वर्ष जुलाईदेखि खासगरी डीजल र पेट्रोलका लागि हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो। यद्यपि ‘ठूला तथा अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रिय घटना’का बेला सरकारले ‘विशेष निर्णय लिन सक्ने’ बताएको निगमले सोही वर्षको दशैँतिहारमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बढाएको मूल्य घटाएको थियो। ग्यासमा उच्च अनुदान दिनु पर्नाका अवस्थामा सरकारलाई डीजल-पेट्रोलमै समेत स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न कठिन हुने बताउँदै आइएको छ। तर हालैका वर्षमा मात्र एक हजार रुपैयाँभन्दा बढ्ता एलपी ग्यासमा घाटा बेहोरेको निगमका लागि यतिखेर दिइराखिएको अनुदान केही सहज रहेको बताइन्छ। अन्यथा विज्ञहरूले खाना पकाउने ग्याँसमा २०० भन्दा बढ्ता अनुदान दिन पर्ने अवस्था आउनु भनेको स्वचालित मूल्य प्रणालीमा भार पर्न थाल्नु र त्यसकै भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने सङ्केत हुने बताउँछन्।बिमला खनालजस्ता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने सरकारको 'सबैभन्दा ठूलो गैरजिम्मेवारी मूल्य बढेका बेला बढाएझैँ, घटेका बेला नघटाउनु रहेको' उल्लेख गर्छिन्। उनका अनुसार सरकारले साँच्चिकै आमजनताका दैनिक ऊर्जा खर्च र महँगीमा संवेदनशील भए पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका कैयौँ करबारे सोच्नुपर्ने बताउँछिन्। "मुनाफा रकमबाट भार कम गरेर, पेट्रोलियममा अस्वाभाविक रूपले लगाइएका करका दर कम गरेर जस्ता अनेकौँ उपायले उपभोक्तामाथि परेको भार कम गर्न सकिन्छ। आधा जसो मूल्य जनताले करमै तिर्छन्," उपभोक्ता अधिकारकर्मी खनाल भन्छिन्। "जनतालाई राहत दिने त सबैभन्दा धेरै खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थजस्तै वस्तुमै त हो। यसको असर समग्र महँगीमा पर्ने भए पनि सरकार त्यसप्रति जिम्मेवार देखिँदैन।"(बीबीसी)