काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानुन र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । क्यान महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको बीटुबी समिट २०२४ मा उनले प्रविधि क्षेत्रका लागि नयाँ नीति एक वर्षभित्रै बनाइने जानकारी दिए ।
ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि पञ्चायनकालकै रहेको भन्दै उनले यसलाई सुधार गर्नेपर्ने बताए । उनले भने, ‘सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ । तर देशमा ठूलाठूला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानुनहरू परिवर्तन भएका छैनन् ।’ उनले सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन पनि सबैसँग आग्रह गरे । मन्त्रालयले क्यान महासंघ, एफएनसीसीआई, सीएनआई, प्रविधिका विज्ञलगायतसँग छलफल गरेर मात्रै योसँग सम्बन्धित नीति र कानुन बनाउने बताए ।
यस्तै, क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले सरकारले ल्यापटप नोट प्याडमा लगाएको पाँच प्रतिशतको अन्तशुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले सरकार डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ । तर विद्यार्थी र देशका सबै स्कुलमा अत्यावश्यक स्मार्टबोर्ड, ल्यापटप र नोटप्याडमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाली युवाहरूलाई विदेश जनाबाट रोक्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्टार्टअप कोष बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्र सधैँ सरकारसँग सहकार्य गरेर युवा पलायन रोक्न तयार छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर युवा स्टार्टअप कोष खडा गरौँ र उठ्न नसकेका कम्पनीलाई केही भए पनि सहयोग गरौँ ।’ उनले यसका लागि महासंघ १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार रहेको बताए । महासंघ नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड बनाउने प्रयास रहेको र सरकारले यसमा साथ दिए युवाहरूले सुरू गरेको नयाँ स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्षम हुने उनले बताए ।
क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जीवी अधिकारीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल नेपाल बनाउन प्रविधिमैत्री कानुन, डिजिटल साक्षरता, फिनटेकको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, क्यान महासंघका संस्थापक अध्यक्ष विमल कुमार शर्माले सरकारले सूचना प्रविधि बुझ्ने उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिले सूचना प्रविधिमा काम पूरा गर्ने प्रवृत्त खासै छैन । कुनै पनि काम पूरा तरिकाले हुनै पाएको छैन । सचिवहरू फेरिए, मन्त्रीहरू फेरिए । तर प्रविधि क्षेत्रमा ठोसरूपमा कुनै पनि काम भएन,’ उनले भने ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले प्रविधिको गुणस्तरीयतामाथि नै प्रश्न उठेको र आम उपभोक्ताले समस्या बेहोरिरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कलकारखाना, सरकारी कार्यालयकै वेबसाइटबाट सेवाग्राहीले सूचना पाउन सकिरहेका छैनन् । मोबाइल बैकिङमा पनि समस्या देखाउँछ । गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिन सकेको छैन ।’ सरकारले सूचना तथा प्रविधि शिक्षालाई गाउँगाउँ थप सुदृढ गर्न जरूरी देखिएको उनको भनाइ थियो ।
