काठमाडौँ । लामो समयदेखि नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)मा कार्यरत विमान परिचारक र विमान परिचारिका (एयरहोस्टेस)ले सेवासुविधा नपाएको भन्दै सेवा वृत्तिको माग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार पर्यटनमन्त्री पाण्डेलाई उनको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भेटी निगमका करार सेवामा कार्यरत एयरहोस्टेसको टोलीले मागसहितको १२ बुँदे सुझावपत्र बुझाएका हुन् । निगममा कार्यरत सम्पूर्ण एयरहोस्टेस सेवा प्रवेश गर्दा करारमा रहेको र हाल पनि करारमै काम गरिरहनुपरेको उल्लेख गर्दै जीवनभर नै करार सेवामा बिताउनुपर्दा वृत्तिविकासको चिन्ता र आश्रित परिवार तथा सन्तानको समेत भविष्यलाई दृष्टिगत गरी सेवा वृत्ति गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
पर्यटनमन्त्री पाण्डेले एयरहोस्टेसको सुझावपत्र बुझ्दै मागप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै आवश्यक पहल गर्ने बताएको भेटमा सहभागी ‘क्याबिन क्रू’ एसोसिएसन अफ नेपालका (सिक्यान) का अध्यक्ष प्रभा कार्कीले जानकारी दिइन् । मन्त्री पाण्डेसमक्ष आफूहरु कर्मचारी सञ्चयकोषदेखि विभिन्न सेवासुविधाबाट वञ्चित रहेको र अन्यायमा परेकाले समस्या सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरिएको उनले बताइन् ।
नेपाल एयरलाइन्समा करिब एक सय ७० एयरहोस्टेस रहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिइन् । नेपाल एयरलाइन्समा एयरहोस्टेस लामो समयदेखि करारमा कार्यरत छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष कार्की नेतृत्वको करिब ३५ जनाको टोलीले मन्त्री पाण्डेसँग सामूहिक रुपमा भेट गरेका हुन् ।
करार सेवामा नियुक्त गरिएका अन्य कर्मचारीहरुभन्दा एयरहोस्टेसलाई भेदभावको व्यवहार गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष कार्कीले बताइन् । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ र निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ (संशोधन सहित) अन्तर्गत रही कार्यरत छन् ।
संसारका धेरै मुलुकहरुमा पाइलट र एयरहोस्टेसलाई ‘फ्लाइड क्रू’ का रुपमा परिभाषा गरी एउटै वर्गको सेवामा राखिएको भन्दै समान व्यवहार गर्न माग गरिएको छ । “निगमका पदाधिकारी, कर्मचारी, इन्जिनियर, पाइलट तथा अन्य विभागमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा आकर्षक छ, बढुवाको र निवृत्तिभरणको व्यवस्था छभने दुर्घटनामा अशक्त वृत्तिको राम्रो प्रबन्ध छ । सेवाको प्रकृति अनुकूल हामीले विमानको व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण सेवा गरेकाले हामीहरुलाई फरक व्यवहार गरिनु र सेवा सर्तका रुपमा ठूलो विभेदको सिकार हुनुले हामीलाई गम्भीर पीडा दिँदै आएको छ”, सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
