संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकका विषयमा सहमति जुटेको छ । तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच बिहीबार भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको हो ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले टीआरसीमा मिल्न बाँकी सबै विषयमा दलहरुबिच सहमति भएको बताएका छन् । द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको उनले बताए।
मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने गरी सहमति भएको लेखकको भनाइ छ।
उनले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताए।
‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित जुन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको छ। त्यो विधेयकलाई हाम्रा बीचमा नमिलेका कुराहरू मिलाउनका लागि नेताहरुले तीन जनाको कार्यदल बनाउनुभएको थियो। त्यसमा म छु, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ। एमालेबाट महेश बर्तौलाजी हुनुहुन्छ। हामी तीन जनाले आपसमा छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘निरन्तर गृह मन्त्रालयमा बसेर पनि हामीले पटक(पटक मिटिङ गरेर सम्बन्धित समितिका सभापति, अरू पनि केही साथीहरू र कानूनमन्त्री र कानून मन्त्रालयका मस्यौदामा बसेका र बुझेका साथीहरुसँग छलफल गरेका छौँ। हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरू मिलेको छ।’ उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति चाहिने बताए।
‘