प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब नौ लाख जनाले रोजगारी मागेका थिए । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार आठ लाख ८५ हजार एक सय ५३ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आफ्नो नाम सूचीकृत गरी रोजगारी मागेका थिए । जसमध्ये तीन लाख ८४ हजार सात सय नौ जना पुरुष, पाँच लाख तीन सय ५४ जना महिला र ९० जना अन्य छन् । सूचीकृतमध्ये ८५ हजार एक सय ५३ जनाले एक सय दिन काम पाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्ष चार अर्ब ५६ करोड ३१ लाख रुपैयाँँ खर्च गरिएको छ ।
रोजगारी पाएकाहरूले सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो बाटो निर्माणलगायतका काम गरेका छन् । स–साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफइजस्ता कार्य भएको छ । उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम भएको पाइँदैन जसले गर्दा वैदेशिक ऋण समेत लिई सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरिएको छ । वैदेशिक ऋणलाई उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको अवस्था रहेको छ । जसलाई महालेखाको प्रतिवेदनले समेत वैदेशिक ऋणको सदुपयोग हुन नसकेको भनी टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म आठ लाख ८५ हजार एक सय ५३ जना युवाहरू सूचीकृत भएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सो संख्या सात लाख आठ हजार दुई सय ४५, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सात लाख ५२ हजार चार सय ४९, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा तीन लाख ६९ हजार तीन सय १३ र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १३ लाख ३३ हजार थियो । प्रायजसो हरेक वर्ष बेरोजगार युवाहरू सूचीकृत हुनेको संख्या निरन्तर आएको तथा बढेको पनि पाउन सक्छौँ । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी लिन चाहने बढ्दा युवाहरूको संख्या बढेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ रोजगारीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्ष दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने भनिए पनि सबै स्थानीय तहमा सो कार्यक्रमा सञ्चालन नभएको र सूचीकृत सबैलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिनबाट सरकार चुकेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको लागि न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य ८६ हजार जना तथा ५१ लाख एक सय ३९ दिन रोजगारी दिने थियो । सो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कुल १४ हजार दुई सय ७८ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो । जसमा बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तहको संख्या सात सय ३५ वटा तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या सात सय २६ वटा रहेको थियो । जसले गर्दा १८ वटा स्थानीय तहले बेरोजगारको सूची दर्ता नगरेको तथा २७ वटा स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालनको लागि चासो नदिएको पाइएको छ । जसले गर्दा ती स्थानीय तहका बेरोजगार युवाहरू प्रभावित बन्न पुगको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार पनि १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका आर्थिकरूपले सक्रियामध्ये सात लाख ६८ हजार जना (छ दशमलव ९५ प्रतिशत) अक्सर बेरोजगार रहने गरेका छन् ।
आयोजनाहरू सञ्चालन गरी न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गत आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ५६ करोड ३१ लाख रुपैयाँँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पाँच अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा छ अर्ब २९ करोड २२ लाख रुपैयाँँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तीन अर्ब एक करोड ५४ लाख रुपैयाँँ, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २६ अर्ब ९३ करोड १३ लाख र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दुई अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँँ खर्च गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि खर्च रकममा वृद्धि हुँदा आयोजना संख्या र औसत रोजगारीका दिन समेत पछिल्लो समय बढेको सातवटा प्रदेशले औसतमा ७० देखि ८० र ९० दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको पाइन्छ । कोशीले ८०, मधेशले ५६, बाग्मतीले ८०, गण्डकीले ७६, लुम्बिनीले ७९, कर्णालीले ८१ र सुदूरपश्चिमले ८९ दिन रोेजगारी प्रदान गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक लाख ६३ हजार सात सय आठ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक लाख ७९ हजार चार सय ६९ जना, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक लाख ५६ हजार २६ जना, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा एक लाख ७२ हजार दुई सय ७० जनालाई क्रमशः औसत ७५, ७७, १६ र १३ दिनको रोजगारी प्रदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगारअन्तर्गत प्रदान गरिने रोजगारीमा भने मुख्यत सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालको खेलमैदान तथा गोरेटो, गोरेटो बाटो निर्माण तथा स–साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफइजस्ता कार्य गरेको देखिन्छ भने उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम भएको पाइँदैन । वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रममा सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादन कार्यकमा खर्च गरेको भन्दै महालेखाले आफ्नो ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उसले कार्यक्रमको दिगोपन र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति र अद्यावधिक गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । यस्तै महालेखाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुँदै आएको बताउँदै सोही प्रकृतिका कार्यक्रमहरू प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र केही स्थानीय तहमा मेयर÷अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भएको देखिन्छ भने कार्यक्रम सञ्चालनको मोडालिटीमा खर्च बेहोर्ने स्रोतको स्पष्ट खाका तयार गरेको छैन ।
बेरोजगारीको सूची प्रशस्त हुँदा पनि रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट थप रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको चुकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वनयमा जाँदा विविध टिक्काटिप्पणी भए पनि त्यसलाई साम्य पार्दै वैदेशिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले निरन्तर लगानी गरेको छ । युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना समेत आबद्ध प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण समेत रहेको छ । विश्व बैंकले सो कार्यक्रमको लागि १३ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँँ खर्च हुने भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । आयोजना सुरु भएको तीन वर्षसम्म पाँच अर्ब ८७ करोड ६५ लाख अर्थात् ४३ प्रतिशत खर्च भएकोमा आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति तयार नगरिएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ऋणबाट प्राप्त रकम होटल तथा रेस्टुरेन्टमा गोष्ठी, प्रकाशन भनी लाखौँ रकम अनावश्यक खर्च गरेको भन्दै ६०औँ प्रतिवदेनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापन एकाइको लागि गत वर्ष विशेष सेवा खरिद, अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा गोष्ठी, २० हजार जनालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम, स्थानीय तहको रणनीतिक योजना तर्जुमा अनुदान, सरकारी सूचना प्रणालीमा आबद्धता, प्रशिक्षक प्रशिक्षणको नमूना निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८४ करोड ४१ लाख ९१ हजार रुपैयाँँ बजेट स्वीकृत गरेकोमा सूचना प्रकाशन, विशेषज्ञ सेवा, समीक्षा गोष्ठीबाहेक अन्य क्रियाकलाप हुन सकेको देखिएन ।
