अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू तथा समयमा विवरण नबुझाएर जरिबानासहित सम्पत्ति विवरण बुझाएकाहरूको विवरण आफूलाई उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई लिखित निर्देश गरेको छ । अख्तियारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्र्दै आयोग÷मन्त्रालय÷ सचिवालय÷ केन्द्रीय निकाय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर सम्पत्ति विवरण नबुझाउने तथा जरिबानासहित विवरण बुझाउनेहरूको विवरण पठाउन भनेको हो ।
अख्तियारका अनुसार विगत आर्थिक वर्षहरू २०७७÷०७८ र २०७८÷०७९ मा तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी÷कर्मचारीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पाँच हजारका दरले जरिबाना दाखिता गरे÷नगरेको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको वा नगरेको एकिन गर्न पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई लिखित निर्देश गरिएको छ । अख्तियारले प्रत्येक जिल्लास्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत पदाधिकारी÷कर्मचारीहरूले आव २०७७÷७८, २०७८÷७९ र २०७९÷८० को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयमा बुझाए÷नबुझाएको र नबुझाएकाहरूले प्रत्येक आवको जनही पाँच हजारका दरले जरिबाना संघीय राजस्व खाता शीर्षक नं. १४३१२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोड नं. २०६००३५०१ खुलाई सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरूमा दाखिला गरे÷नगरेको तथा ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरे÷नगरेको एकमुस्ट विवरणसहितको प्रतिवेदन आयोगमा पठाउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि भनेको छ । ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने’, अख्तियारले यही साउन २ गते गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि भनेको छ । अख्तियारका अनुसार राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी), प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरूको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्नेछ भने राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी)ले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र र स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिन भित्र प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखी ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम उक्त सम्पत्ति विवरणको मात्र अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिनेगरेकोले सम्पत्ति विवरण भरे÷नभरेको अनुगमन गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक र प्रहरी)लाई पनि निर्देशन दिएको छ । आयोग÷मन्त्रालय÷केन्द्रीय निकायअन्तर्गतका, प्रदेश तहअन्तर्गतका र स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्तव्य भएका तर प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी÷कर्मचारीहरूलाई संघीय राजस्व खाता शीर्षक नं. १४३१२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोड नं. २०६००३५०१ खुलाई सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरूमा जनही पाँच हजार दाखिला गर्न र ३० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाई उक्त विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सफ्टवेयरमा अनिवार्यरूपमा प्रविष्टिसमेत गराई बैंक भौचरसहित सोको एकमुस्ट जानकारी अख्तियारमा बुझाउनुपर्नेछ ।
साथै विगत आर्थिक वर्षहरू २०७७÷७८ र २०७८÷७९ मा तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी÷कर्मचारीहरूले प्रत्येक आवको पाँच हजार जरिबाना दाखिला गरे÷नगरेको र ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गरे÷नगरेको एकिन गरी जरिबाना र सम्पत्ति विवरण बुझाएका र नबुझाएका पदाधिकारी÷ कर्मचारीहरूको विवरण समेत आयोगमा उपलब्ध गराउन क्रमशः आयोग÷मन्त्रालय÷ सचिवालय÷ केन्द्रीय निकाय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
