सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि कर्मचारी भत्तामा मात्रै पौने २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । गतवर्ष र यस वर्ष सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता बढाएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा भत्ताबापत २४ अर्ब ६२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ भत्ता बाँडेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत तलब भत्ता बढाउने गरेको थियो । तर, यस पटक कर्मचारीको तलबभत्ता बढाएको छैन । तर पनि भत्ता वितरणमा केही रकम बढाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटमार्फत कर्मचारीको प्रोत्साहनको लागि भन्दै तलब र भत्ता बढाउँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बेजटमा तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारी भत्तामा ११ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, स्थानीय भत्तामा एक अर्ब २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ, महँगी भत्तामा सात अर्ब एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ, फिल्ड भत्तामा एक करोड ४४ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी बैठक भत्तमा २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा ५४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, वैदेशिक भत्तामा ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र अन्य भत्तामा एक अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भत्ताका लागि आवश्यक रकम भने सरकारले नै बेहोर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भत्तामा अनुदान र ऋणको अंशसहित उक्त रकम वितरण गरिने हो । कर्मचारी भत्तामा ६६ लाख रुपैयाँ ऋणको अंश हुँदा ३८ लाख रुपैयाँ भने अनुदानको अंश हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी भत्तामा ११ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ, स्थानीय भत्तामा एक अर्ब ८३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, महँगी भत्तामा छ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, फिल्ड भत्तामा एक करोड २१ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी बैठक भत्तामा २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक भत्तमा ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र अन्य भत्तमा एक अर्ब ६२ करोड २३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको मनोबल बढाउने कामहरू गरिने बताए पनि तलब भत्ता वृद्धिको विषयमा नछुँदा समस्या भएको देखिन्छ । ‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ’, बजेटको २८७ नम्बर बुदँँमा भनिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब आयोगले पनि आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । दुईदेखि तीन वर्षको अवधिमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने चलन रहे पनि पछिल्ला तीन वर्षमा भने तलब वृद्धि हुन सकेको छैन । कर्मचारीको सेवासुविधामा वृद्धि नहुँदा उनीहरूले गर्ने सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावित हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।