काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको लामो समय भए पनि समाजमा वातावरणीय र विकासका द्वन्द्वहरू कायम रहेकाले बालबालिका र विद्यालय अझै पनि जोखिममा रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् राष्ट्रिय अभियान (सिजप)को २२ औँ स्थापना दिवस तथा आठौँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागीहरूले जोखिम कायमै रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त गौरी प्रधानले बालअधिकार अभियानको आवश्यकता अझ बढ्दै गएको बताए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएको स्मरण गर्दै उनले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न सफल रहेको भनेर यसको विश्व समुदाय समक्ष चर्चा भए पनि सङ्क्रमणकालीन समय १८ वर्ष पुग्नु अफसोसको विषय भएको बताए ।
नेपाल द्वन्द्वविहीनताको संस्कार बोकेको देश भएको भन्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन नयाँ ढङ्गले बन्ने क्रममा रहेकाले उक्त कानुनले द्वन्द्वका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । सशस्त्र द्वन्द्व सकिए पनि समाजबाट द्वन्द्व नसकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार घरपरिवार, समाज, विद्यालय सबै क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व छ । त्यसकारण द्वन्द्वलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन गरेर जान आवश्यक छ । पछिल्लो समय विकास र द्वन्द्व निकै पेचिलो बन्दै गएको उनले बताए । ती सबै द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई असर गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘वातावरणीय र विकासका द्वन्द्वहरू अहिले पनि छन् । झन् पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । ती सबै कुराबाट बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्’, उनले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणका निम्ति सिजपको भूमिका निकै राम्रो रहेको बताए । मानवअधिकार आयोगलाई अझ बढी सक्रिय र बालबालिकाको क्षेत्रमा अझ बढी काम गर्नुपर्छ भनेर महसुस गराउन सिजपले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समयमा नागरिक समाजको भूमिका कानुन नीतिबाट खुम्च्याउने कुरा भइरहेको भन्दै उनले यी विषयमा अझ बढी बोल्न आवश्यक रहेको बताए ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पूर्वसचिव गोपालनाथ योगीले नयाँ बन्न लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्मा विधेयकका रूपमा रहेकाले बालबालिकासँग जोडिएका विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । न्याय र परिपूरणको कुरा सुनिश्चित हुनेगरी आयोगले काम गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै उनले त्यसमा सिजपले पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघका कोषाध्यक्ष नानीमैया थापाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अहिले टीआरसी विधेयकमा राजनीतिक सहमति बनेको बताउँदै त्यसमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको पनि सरोकार रहेको बताइन् । द्वन्द्वको समयमा अन्यायमा पारिएका बालबालिका अहिले वयष्क भइसकेको बताउँदै उनले उनीहरूको पीडाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सरोकारको विषय भएको उल्लेख गरिन् ।
