काठमाडौं । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्र लेख्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हद म्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको हो । विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विद्येयकको सम्बन्धमा छलफल जारी छ । समितिलाई सो प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै आयोगले पत्राचार गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले हद म्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन समितिलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ भनी गरिएको संशोधन प्रस्तावप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हदम्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा उत्पन्न हुन जान्छ, अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हद म्यादका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्दछ ।’
