काठमाडौं । सरकारले भू–उपयोगसम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघीय भू–उपयोग परिषद् गठन गरेको छ । भू–उपयोग नीति, २०७२ अनुसार सो परिषद् गठन गरिएको हो ।
परिषद्को अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, परिषद्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमि व्यवस्था हेर्ने सदस्य, सहकारी, अर्थ, वन, संघीय मामिला, सहरी विकास, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने सरकारले दुई महिलासहित चार जनालाई सोसम्बन्धी विशेषज्ञबाट सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले परिषद्को चार सदस्यमा पुर्वसचिव डा रेवतीरमण पौडेल, खाद्य सुरक्षा विज्ञ डा यमुना श्रेष्ठ, भू–उपयोग योजना विज्ञ डा रेश्मा श्रेष्ठ र भूमि विशेषज्ञ जगतबहादुर देउजालाई मनोनित गरेको छ ।
सरकारले विसं २०७६ सालदेखि नै सो परिषद् गठनको प्रयास गरे पनि गर्न सकेको थिएन । हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको पहलमा परिषद् गठन भएको हो । संघीय भू–उपयोग परिषद्लाई भू–उपयोग ऐन २०७६ ले भू–उपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने, भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तरप्रदेशमा देखिने भू–उपयोगसम्बन्धी जग्गा विवाद समाधान गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गरेको छ । संघीय सँगसँगै प्रदेशमा प्रदेश भू–उपयोग परिषद् र स्थानीय तहमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । भू–उपयोग कानुनको पालना गर्न तीन तहकै सरकार उत्तिकै जिम्मेवार रहने गरेका छन् । केन्द्रमा गठन गरिएको संघीय भू–उपयोग परिषद्को पहिलो बैठक बसेर बिभिन्न कार्यक्रमगत र नीतिगत निर्णय गरेर काम प्रारम्भ गरेको छ ।
