काठमडाौं,सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले काठमाडौं उपत्यकाका १४ वटा नदी किनारामा बनाइएका ८० हजार घर अबैध भएका छन् र त्यसमा बस्ने ८० हजार परिवार बास उठ्न लागेको तनाबमा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन मट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना प्रकासित गरेपछि उपत्यकाका १४ नदी किनारमा ४० मीटर भित्र बनेका ८० हजार घर अबैध भएका हुन ।
सरोकारवालाहरुले बिना अध्ययन फैसला आएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छन् । गत पुस तीन गते न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले हालै एउटा सूचना निकालेपछि यो बिषयमा सरोकारवालाहरुको चासो गएको हो ।